बजट में गांवों, किसानों पर सरकार मेहरबान

वर्ष के आम बजट के अनुरूप खाद पर सब्सिडी सीधें बैंक खाते में जमा होगी और ग्रामीण भारत के लिए एक नया साक्षरता मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार ने 87,761 करोड़ रुपए का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है।

सरकार ने किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने के लिए 15000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2017 के लिए आवंटित किए गए हैं। केन्द्र सरकार के अनुसार 5,543 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 2.7 लाख करोड़ की राशि ग्राम पंचायत और नगर निगम को दी जाएगी। सरकार 80 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत और 21 करोड़ रुपए छोटे कस्बों को संवारने के लिए देगी। इसका काम पंचायती राज मंत्रालय के तहत होगा।

पांच लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही,  बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा। कृषि विकास केंद्रों के तहत 50 लाख इनाम राशि के राष्ट्रीय प्रतियोगताएं कराई जाएंगी।

सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।

सरकार ने नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है, ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके। सरकार का मानना है कि वर्ष 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार कृषि व किसान कल्याण के तहत हम किसानों को इनकम सिक्यॉरिटी देना चाहते हैं। इसके लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है।