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Fact Check: क्या दिल्ली-NCR में 18 जून से फिर लागू होगा लॉकडाउन, जानिए वायरल मैसेज का पूरा सच...
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। पिछले तीन दिन से रोज 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। कन्फर्म मामलों की संख्या 41 हजार के पार चली गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो गई कि दिल्ली में 18 जून से राष्ट्रपति शासन लागू होगा और अगले चार सप्ताह के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर में कम्पलीट लॉकडाउन रहेगा।
क्या है वायरल मैसेज में-
वायरल मैसेज में गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 18 जून से चार हफ्तों के लिए कम्पलीट लॉकडाउन होगा। इस बार लॉकडाउन बहुत सख्त होगा। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मैसेज के दूसरे हिस्से में लोगों से अपील की गई कि दिल्ली में लॉकडाउन से पहले सब अपने पेपर, फाइल, कंप्यूटर वगैरह को शिफ्ट करने जैसे जरूरी काम निपटा लें।
क्या है सच-
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने साफ कहा है कि यह मैसेज फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने और लॉकडाउन लागू होने वाली बात अफवाह है। ऐसा कोई प्लान चर्चा में भी नहीं है। साथ ही, सरकार ने अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने और उनपर यकीन न करने की अपील की है।
क्या है वायरल मैसेज में-
वायरल मैसेज में गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 18 जून से चार हफ्तों के लिए कम्पलीट लॉकडाउन होगा। इस बार लॉकडाउन बहुत सख्त होगा। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। मैसेज के दूसरे हिस्से में लोगों से अपील की गई कि दिल्ली में लॉकडाउन से पहले सब अपने पेपर, फाइल, कंप्यूटर वगैरह को शिफ्ट करने जैसे जरूरी काम निपटा लें।
क्या है सच-
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने साफ कहा है कि यह मैसेज फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि 18 जून से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने और लॉकडाउन लागू होने वाली बात अफवाह है। ऐसा कोई प्लान चर्चा में भी नहीं है। साथ ही, सरकार ने अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने और उनपर यकीन न करने की अपील की है।
Claim: A message on Facebook claiming strict #Lockdown from 18th June. #PIBFactCheck: It's #Fake. There is no such plan under consideration. Please beware of rumour mongers. pic.twitter.com/NqSXOpy9n9
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 14, 2020
