मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर करेगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने युवकों और किसानों को किसी भी पार्टी से अधिक सुविधाएं देने और राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का संकल्प दोहराते हुए उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया।

घोषणापत्र में भाजपा ने कहा कि उसकी सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण के अलग कोटे को समाप्त कर दिया जाएगा।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर दो लाख रुपए के कृषि ऋण और किसानों के एक लाख रुपए तक के कर्जे को माफ कर देने के साथ ही किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कृषक आयोग के गठन का वादा किया है।

भाजपा ने सत्ता में आने पर पांच साल के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित करने का वादा करते हुए घोषणा की है कि रोजगार पाने से वंचित युवकों को हर महीने दो हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र और मुख्तार अब्बास नकवी, पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती, राष्ट्रीय महासचिव एवं केन्द्रीय प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर, पार्टी विधानदल के नेता ओमप्रकाश सिंह तथा वरिष्ठ नेता सुधीन्द्र कुलकर्णी ने 'हमारे सपनों का उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम उत्तरप्रदेश' शीषर्क से पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में मजहबी आरक्षण की नीति का विरोध किया गया है और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करने की वचनबद्धता दोहराई गई है।

पार्टी घोषणा पत्र के संयोजक ओमप्रकाशसिंह ने संप्रग सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत का कोटा अलग कर देने के निर्णय को वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार बनी इस कटौती को समाप्त कर दिया जाएगा।

राम मंदिर के बारे मे सवाल पूछे जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शाही ने घोषणा पत्र को पढ़ते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। राम राष्ट्र की अस्मिता, गौरव और गरिमा के प्रतीक है, मगर कांग्रेस, सपा, बसपा और वामपंथियों की छद्म धर्मनिरपेक्षता तथा वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका विरोध हो रहा है। भाजपा मंदिर निर्माण के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए वचनबद्ध है।

भाजपा ने प्रदेश की सत्ता में आने पर सरकारी विभाग के कामकाज में सिटीजन चार्टर लागू करने और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त संगठन को और शाक्तिशाली बनाने तथा मुख्यमंत्री को भी उसके जांच दायरे में लाये जाने का वादा किया है।

घोषणा पत्र में पार्टी ने अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगाने का संकल्प जताते हुए कहा है कि पुलिस प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाएगा और उसे कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पार्टी ने प्रदेश की सत्ता में आने पर बिहार में सत्तारुढ़ राजग सरकार की तर्ज पर गरीब सवर्णों को शिक्षा, नौकरियों, रोजगार एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सवर्ण आयोग के गठन का वादा किया है जो गठन से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

पार्टी ने सरकार बनने पर बीपीएल राशनकार्ड धारको को दो रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलो गेहूं, 65 वर्ष से उपर के वृद्धों एवं निराश्रितों को मुफ्त खाद्यान्न तथा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर दो हजार रुपए तथा विधवा पेंशन को 1500 रुपए प्रतिमाह कर देने की बात कही है।

कुल 72 पृष्ठ के लम्बे चौड़े घोषणा पत्र में भाजपा ने 'न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं' के वादे के साथ अल्पसंख्यकवाद की राजनीति का विरोध करते हुए समाज के सभी तबकों के लिए आकषर्क आश्वासन और वादे किए गए हैं, मगर मुख्य जोर किसानों, नौजवानों, छात्रों और महिलाओं के हितों की रक्षा पर है।

भाजपा ने किसानो को एक प्रतिशत ब्याज, दो लाख रुपए तक कृषि कर्ज, तथा एक लाख का कृषि ऋण माफ करने के वादे के साथ कृषि कार्य के लिए 24 घंटे बिजली, केन्द्र से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 125 रुपए के बोनस और उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर समर्थन मूल्य तय किए जाने का भरोसा दिलाया है।

पार्टी ने कहा है कि वह किसानों के लिए अलग से बजट पेश किये जाने की व्यवस्था करेगी। गन्ने का दाम न्यूनतम 300 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा भी किया गया है। भाजपा ने घोषणापत्र में नौजवानो के लिए पांच साल में रोजगार एवं स्वरोजगार के एक करोड़ नए अवसर उपलब्ध करने और रोजगार नहीं दे पाने पर हर महीने दो हजार रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने के वादे के साथ ही बेरोजगार युवकों को क्रेडिट कार्ड जारी कर कम ब्याज दरों पर एक लाख रुपए की कर्ज सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

भाजपा ने भी समाजवादी पार्टी की तर्ज पर छात्रों को 10वीं और 12वीं पास करने पर टेबलेट कम्प्यूटर और लैपटाप देने का वादा किया है, मगर इसके लिए उन्हें क्रमश: एक हजार रुपए और पांच हजार रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। गरीब छात्रों को यह सब मुफ्त दिया जाएगा।

पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में उन्हे 33 प्रतिशत आरक्षण तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायत निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है। बालिकाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 30 हजार रुपए का बांड देने का आश्वासन दिया गया है जोकि 21 वर्ष की आयु में दो लाख रुपए का हो जाएगा।

सुखी दंपत्ति योजना के तहत नवविवाहिता गरीब महिला को कुटीर उद्योग शुरु करने के लिए दो प्रतिशत ब्याज पर कर्ज देने और पुलिस एवं पीएसी में केवल महिलाओ वाली रानी लक्ष्मीबाई बटालियन का गठन किया जाएगा।

पार्टी ने गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, शिक्षा के समग्र विकास के लिए शिक्षा आयोग के गठन तथा बजट का दस प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किए जाने, गांव को विकसित कर वहां शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने, युवा अधिवक्ताओं को पहले तीन वर्ष तक आर्थिक सहायता एवं दस रुपए के जीवन बीमा के वायदे के साथ 500 करोड़ रुपए की अधिवक्ता कल्याण निधि बनाए जाने की बात भी कही है। (भाषा)