उत्तराखंड सरकार ने LPG के लिए जारी की SOP, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
Uttarakhand News : उत्तराखंड में एलपीजी संकट से कुछ राहत मिलने वाली है। धामी सरकार ने इसे लेकर एक एसओपी जारी की है। खबरों के अनुसार, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई के लिए नई व्यवस्था की गई है। सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। सरकार की तरफ से रोज 2650 सिलेंडर वितरण का निर्णय लिया गया है, ताकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
रोज 2650 सिलेंडर वितरण का निर्णय
उत्तराखंड में ईरान-इसराइल-अमेरिका युद्ध के बीच बढ़ते एलपीजी संकट से कुछ राहत मिलने वाली है। धामी सरकार ने इसे लेकर एक एसओपी जारी की है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई के लिए नई व्यवस्था की गई है।
सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। सरकार की तरफ से रोज 2650 सिलेंडर वितरण का निर्णय लिया गया है, ताकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
जिलेवार होगी एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की जरूरतों के अलावा पर्यटन व्यवसाय के लिए दैनिक आवश्यकता के लगभग 20 प्रतिशत कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने एसओपी में जिलेवार आवंटन भी तय किया है। इसके तहत देहरादून जिले को सबसे अधिक 31 प्रतिशत सिलेंडर मिलेंगे, जबकि हरिद्वार और नैनीताल को 13-13 प्रतिशत सिलिंडरों का आवंटन किया गया है।
इसके अलावा ऊधमसिंह नगर को नौ प्रतिशत, चमोली को छह प्रतिशत और रुद्रप्रयाग को पांच प्रतिशत सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलेगी।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के चलते कमर्शियल गैस कनेक्शन धारकों को काफी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव आनंद स्वरूप ने एसओपी जारी कर दी है।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
प्रदेश में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर गैस की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था व संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्थिति की समीक्षा क गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं तक समय पर आपूर्ति बाधित न होने दी जाए। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।
Edited By : Chetan Gour
