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बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, CM ममता ने कहा - क्या होगा अगर मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं

Updated: मंगलवार, 3 सितम्बर 2024 (14:27 IST)
Anti-rape bill passed in West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक (Anti Rape Bill) सर्वसम्मति से पास हो गया है। मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने बिल को आदर्श और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हम सीबीआई (CBI) से न्याय चाहते हैं और दोषी को फांसी दिलाना चाहते हैं। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर भी निशाना साधा। 
 
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की नेता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले की जांच पर कहा कि हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। ALSO READ: CM ममता बनर्जी की PM मोदी को चिट्ठी, कहा रेप जैसे कृत्यों की केवल एक ही सजा
 
बीएनएस की कमियों को दूर किया : उन्होंने कहा कि बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधार की जरूरत है। इस विधेयक के जरिए हमने केंद्रीय कानून में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) पारित करने से पहले पश्चिम बंगाल से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। हम नई सरकार के गठन के बाद इस पर चर्चा चाहते थे। 
 
सीएम बनर्जी उन्होंने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से अधिक है। पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालत में न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाएं समाज के लिए विष की हैं। ALSO READ: CM ममता बनर्जी को लेकर सौमित्र खान की चेतावनी, खतरे में पड़ जाएगा भारत
 
क्या होगा यदि मैं पीएम और गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं : विधानसभा में भाजपा विधायकों से ममता बनर्जी ने कहा कि क्या होगा अगर मैं उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बलात्कार रोधी विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और सजा बढ़ाना है।
 
इस विधेयक के पारित होने के बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्य बल गठित करेंगे कि बलात्कार के मामलों में जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगो, जो महिलाओं की रक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस झूठ बोल रही है। आंदोलनकारी डॉक्टर पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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