सरकार की आईएईए में ब्रीफिंग

लोकसभा में विश्वासमत का सामना करने से पहले ही सरकार 18 जुलाई को वियना में सुरक्षा मानक समझौते अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल को ब्रीफ करेगी और निदेशक मंडल संभवत: एक अगस्त को इस पर चर्चा करे।

आईएईए सूत्रों ने बताया कि भारत ने कल 35 सदस्यीय निदेशक मंडल को 18 जुलाई की ब्रीफिंग के बारे में सूचित किया।

सुरक्षा मानकों पर ब्रीफिंग का आमंत्रण आस्ट्रिया में भारत के राजदूत सौरभ कुमार के मार्फत भेजा गया है।

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ब्रीफिंग में हिस्सा लेने बुधवार को वियना रवाना हो रहा है। शीर्ष अधिकारियों ने यहाँ उन्हें वियना कार्यभार का ब्रीफ करने का दायित्व सौंपा।

आईएईए सूत्रों ने बताया कि निदेशक मंडल के 35 सदस्यों के बीच सहमति बनाने के लिए अनौपचारिक बातचीत जारी है औपचारिक बैठक एक अगस्त को होने की संभावना है।

भारत और आईएईए के बीच होने वाले सुरक्षा मानक समझौते को इसके 144 सदस्यों के बीच सात जुलाई को ही वितरित कर दिया गया था।

जब कोई देश वितरण के लिए मसौदा सुरक्षा मानक समझौता दाखिल करता है तो सामान्य रूप से आईएईए संचालक मंडल की बैठक उसके 45 दिन बाद होती है। भारत ने यह सात जुलाई को जमा किया।

बहरहाल भारत के मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। चूँकि आईएईए प्रमुख मोहम्मद अलबरदेई खुद करार का समर्थन कर रहे हैं और चूंकि भारत और अमेरिका दोनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में द्विपक्षीय करार को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक हैं, संचालक मंडल ने इस मामले को अत्यावश्यक के रूप में लिया।

आईएईए और एनएसजी से गुजरने के बाद करार को अमेरिकी संसद में स्वीकृति के लिए ले जाया जाएगा। वाम दलों द्वारा इस समझौते के दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं करने के आरोपों के एक दिन बाद ही विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे डाल दिया गया था।

भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु करार करने से पहले आईएईए समझौता अनिवार्य रूप से करना होगा। इसी के साथ उसे 45 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से नियमों में छूट भी हासिल करनी होगी।