आसान होगा जीएसटी रिटर्न भरना, करदाताओं को होगा बड़ा फायदा

बेंगलुरु। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दायर करने की नई प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शनिवार को यहां इसकी जानकारी दी।

मोदी जीएसटी क्रियान्वयन के बाद राजस्व में आई कमी पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह के प्रमुख हैं। उन्होंने नई प्रणाली को जीएसटी-2 बताते हुए कहा कि जीएसटी परिषद ने इस नए फार्मेट के तहत रिटर्न भरने को इस साल एक अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि नई प्रणाली को अमल में लाने की समय सीमा छोटे करदाताओं के लिए 1 जनवरी 2020 तथा 5 करोड़ रुपए से अधिक कर देने वाले बड़े करदाताओं के लिए 1 अक्टूबर 2019 है। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत रिटर्न भरने का नमूना सोमवार से उपलब्ध हो जाएगा।

मोदी ने कहा कि नए फॉर्म सहज और सुगम को व्यापारियों के विभिन्न वर्ग के लिए विकसित किया गया है। 1 जुलाई को जीएसटी क्रियान्वयन के 2 साल पूरे हो जाएगे। आने वाले समय में मुख्य जोर प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने, अनुपालन तथा कर चोरी पर रोक लगाने के तरीकों पर रहेगा।

मोदी ने जीएसटी-2 के बारे में बताया कि जब जीएसटी को डिजाइन किया गया, रिटर्न के 3 फॉर्मेट थे तथा एक व्यापारी को महीने में 36 रिटर्न भरने होते थे। इसके अलावा अन्य रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट भी होते थे। नई प्रणाली में सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और महीने में सिर्फ 1 बार रिटर्न भरना होगा। बड़े करदाताओं को साल में 12 रिटर्न भरना होगा जबकि छोटे करदाताओं को साल में सिर्फ 4 रिटर्न भरने होंगे।

शनिवार को यहां हुई बैठक जीएसटी की सूचना प्रौद्योगिकी मुहिमों से संबंधित थी। समिति यह देखना चाहती थी कि नई जीएसटी प्रणाली के क्रियान्वयन का कार्य इंफोसिस ने किस स्तर पर पहुंचाया है?

मोदी ने कहा कि कंपनियों को एक ही स्रोत से रिफंड मिलेगा तथा पूरी तरह से ऑनलाइन रिफंड का क्रियान्वयन सितंबर 2019 तक कर लिया जाएगा। हमने यही समयसीमा तय की है। करचोरी रोकने के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए ई-वे बिल में नए फीचर जोड़े जाएंगे। ई-इनवॉयसिंग के जरिए ई-वे बिल तैयार होगा और स्वत:  रिटर्न दायर हो जाएगा। यह कर चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जरिया बनेगा।

उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम वाहनों को रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दिया जाना है। यह तय स्थानों पर सेंसरों के जरिए सूचनाएं जमा करेगा। यह स्वत: अधिकारियों को बता देगा कि ई-वे बिल निकाला गया है नहीं। मोदी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन सेंसरों को परिचालित करेगा।

उन्होंने फर्जी ई-वे बिल के बारे में कहा कि कम्प्यूटरीकृत जीएसटी प्रणाली ने हाल ही में देश में इपनुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बड़े स्तर की जा रही धोखाधड़ी को पकड़ा है। ऐसी कंपनियां, जो हैं ही नहीं, फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रही थीं।

मोदी ने कहा कि 2017-18 में जीएसटी का कुल संग्रह 7.40 लाख करोड़ रुपए रहा। हालांकि इस दौरान जीएसटी महज 9 महीने ही अमल में रहा। इसके बाद 2018-19 में जीएसटी संग्रह 11.77 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि यह जीएसटी के महज 2 साल ही है और मैं आपको कह सकता हूं कि संग्रह उत्साहवर्धक रहा है। (भाषा)