Narak Chaturdashi
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सुशांत सिंह मामला : बिहार के अफसर को क्वारंटीन करने पर DGP ने उठाए सवाल, रिया से ED करेगी पूछताछ

Updated: मंगलवार, 4 अगस्त 2020 (11:11 IST)
पटना/मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस आमने-सामने हो गई है। बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोज़ हज़ारों आदमी मुंबई एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं कितनों को आप क्वारंटीन कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम सुशांत को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसी निर्दोष को फंसाने के पक्ष में नहीं हैं।
 
पांडे ने कहा कि हमारा आईपीएस अफसर, उसे मुंबई पुलिस जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया। 5 दिन पहले हमारे 4 अफसर गए थे, उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया?

डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से कहा कि पिछले 4 सालों में लगभग 50 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते में जमा किए गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे सब निकाल लिए गए। एक साल उनके खाते में 17 करोड़ रुपए जमा किए गए जिसमें से 15 करोड़ रुपए वापस निकाल लिए गए। क्या यह एक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जिसकी जांच नहीं की जा रही है? हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम मुंबई पुलिस से सवाल करेंगे कि इस तरह के सुरागों को क्यों दबाया जाता है? 

इधर खबरें हैं ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खबरों के अनुसर ईडी ने रिया के लिए 30 सवालों की सूची तैयार की है। ईडी ने घर के पते और ई-मेल के जरिए रिया को नोटिस भेजा है। मीडिया खबरों के मुताबिक सुशांत सिंह के बैंक खातों के रिकॉर्ड में रिया से पैसों के लेन-देन की जानकारी सामने आई है।
 
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई : सुशांत सिंह राजपूत की आत्‍महत्‍या की सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। देश के कई राज्‍यों में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मामला बॉम्‍बे हाईकोट पहुंच गया है। जांच की मांग के लिए दी गई याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
 
जानकारी के अनुसार बॉम्‍बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता में पीठ आज मंगलवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुंबई पुलिस की बजाय सीबीआई को सौंपा जाए।

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