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अमरावती से सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र अमान्य, कोर्ट ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना
अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा और शिवसेना के बीच राजनीतिक तनातनी नई बात नहीं है, दोनों के बीच आए दिन उठापटक होती रही है।
इस बार भी शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुले की वजह से नवनीत राणा को कोर्ट से झटका लगा है। अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा को इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है।
अमरावती की सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुले ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने इस याचिका में अपने आदेश में उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया है। साथ ही राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवनीत राणा के प्रमाण पत्र को रद्द करने और जब्त करने के लिए जो भी जरूरी
कदम उठाए जाने हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए।
नवनीत राणा और शिवसेना के बीच सियासी तनातनी देखी गई है, पिछले दिनों में महाराष्ट्र में उठे सचिन वाजे मामले के दौरान भी नवनीत और शिवसेना के सामने आमने सामने आए थे। जिसके बाद राणा ने दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत की थी और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी।
इस बार भी शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुले की वजह से नवनीत राणा को कोर्ट से झटका लगा है। अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा को इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है।
दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है।
अमरावती की सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुले ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवनीत राणा के प्रमाण पत्र को रद्द करने और जब्त करने के लिए जो भी जरूरी
कदम उठाए जाने हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए।
नवनीत राणा और शिवसेना के बीच सियासी तनातनी देखी गई है, पिछले दिनों में महाराष्ट्र में उठे सचिन वाजे मामले के दौरान भी नवनीत और शिवसेना के सामने आमने सामने आए थे। जिसके बाद राणा ने दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत की थी और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी।
