विधानसभा में मोहन सरकार कल पेश करेगी बजट, किसान, युवाओं के साथ महिलाओं के लिए बड़े एलान संभव

4 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता मध्यप्रदेश के साल 2025-26 का बजट

भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार बुधवार को वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। बजट में विकसित मध्यप्रदेश के विजन के साथ सरकार कई बड़े एलान कर सकती है। विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकते  है। मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट में युवाओं को लेकर सरकार कुछ कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट जनभावनाओं के अनुरुप होने के साथ सबका साथ-सबका विकास और सर्वजन सुखाय-सर्वजन हिताय को चरितार्थ करने वाला होगा। इसके साथ शिक्षा के साथ-साथ नई शिक्षा नीति और खेलों को लेकर भी सरकार के विजन के अनुसार कई प्रावधान हो सकते है। बजट में  स्कूल और कॉलेजों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है।

अपने पहले पूर्ण बजट में मोहन सरकार किसान, युवाओं के साथ गरीब और महिलाओं के लिए बजट में बड़े एलान कर सकती  है। इसके साथ सरकार प्रदेश में पहले से चल रही लोककल्याण के सभी योजनाओं को आगे भी निरंतर जारी रखने के साथ उसके लिए बड़ा बजट आवंटन  कर सकती है। बजट में  किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा हो सकती है। इसमें गेहूं, धान और श्रीअन्न के उत्पादन पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ बजट में किसानों के लिए ‘सोलर पंप स्कीम’ के साथ सिचाई के लिए पांच रूपए में बिजली कनेक्शन देने का एलान  होगा।

बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए अगले दो वर्ष में ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती का रोडमैप भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 2025-26 में एक लाख पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाएं कराकर भर्तियां की जाएंगी।

वहीं भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सरकार ने जिन 18 औद्योगिक नीतियों मंजूरी दी है उसका समावेश बजट में करने के साथ सरकार का फोकस  अधोसंरचना विकास पर हो सकता है। बजट में जिलों में औद्योगिक केंद्र विकसित करने के साथ सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जा सकताहै। बजट में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण तेजी के साथ करने के लिए बजट आवंटित किया जाएगा।

बजट में 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ के लिए अधोसंरचना विकास के लिए संबंधित विभागों के लिए विशेष प्रवाधान किया जा सकता है। वहीं प्रदेश मे श्रीकृष्ण से जुडे स्थानों के विकास और उनको कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने के लिए श्रीकृष्ण पाथेय के लिए अलग से बजट आवंटन किया जा सकता है। बजट में प्रदेश के प्रमुख धर्मिक स्थलों के विकास के लिए अलग से बजट आवंटन कर सकता है।