किसान आंदोलन से बैकफुट पर कमलनाथ सरकार, मांगों को लेकर राज्य निराकरण समिति का गठन

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन से कमलनाथ सरकार बैकफुट पर आ गई है। किसानों की मांगों को निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक राज्यस्तरीय समिति के गठन करने का ऐलान किया है।

समिति किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले बुधवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समन्वय भवन में लंबी चर्चा की।

चर्चा में मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सचिन यादव और वित्त मंत्री तरुण भनोट भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद भारतीय किसान मजदूर संघ ने अपना प्रास्तवित आंदोलन वापस ले लिया है।

बैठक में शामिल हुए कांग्रेस किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही ने कहा कि सरकार किसानों की मांग और उनकी समस्या को लेकर सजग है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आज से किसानों की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं।