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Last Modified: शनिवार, 9 मार्च 2024 (08:00 IST)

लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल की गारंटी में कौन किस पर भारी?

लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम राहुल की गारंटी में कौन किस पर भारी? - Guarantee of Modi vs Rahul in Lok Sabha elections
चुनाव के समय जानता से वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियां इस बार लोकसभा चुनाव में  मतदाताओं को सीधे गांरटी दे रही है। केंद्र में 10 साल से सत्तारूढ़ दल भाजपा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ‘मोदी की गारंटी’ पर चुनावी मैदान में है। वहीं चुनाव की तारीखों के एलान से ठीक पहले राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर पांच बड़ी गारंटी पूरा करने का दांव चल दिया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि चुनाव में जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करेगी।

‘मोदी की गांरटी’ क्या है?–लोकसभा चुनाव में भाजपा जिस मोदी की गारंटी के नारे के साथ चुनावी मैदान में है,आखिर वह मोदी की गारंटी क्या है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि मोदी की गारंटी कोई चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है। यह गरीब लोगों का भरोसा है। आज हर गरीब आदमी जानता है कि मोदी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। गरीबों का यही भरोसा मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलग-अलग भाषों में मोदी की गारंटी का जिक्र किया है। इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी के साथ अगले पांच साल में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

मोदी की गारंटी पर भरोसा क्यों?-लोकसभा चुनाव में भाजपा आखिर यह क्यों मान रही है कि मोदी की गारंटी पर देश की जनता भरोसा करेगी, तो इसके पीछे मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का तारीका और जिस तरह से मोदी सरकार ने भाजपा के हर एजेंडे को पूरा किया उससे जनता का मोदी की गारंटी पर भरोसा बढ़ा है। 2019 में दूसरी बार सत्ता में वापस आते ही मोदी सरकार ने तीन तलाक़ पर कानून, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाने के साथ आर्थिक मोर्चे पर भारत को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ नागरिकता संशोधन कानून, वन रैंक वन पेंशन, किसानों के लिए फसलों का समर्थन मूल्य और कोरोना काल में बड़े फैसलों के साथ वैक्सीन निर्माण कर लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुई है। इसके साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण कर भाजपा देश की जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जो कहती है वह करती है।

वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा कहते हैं कि पिछले दिनों भोपाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कीजिए और 400 पार का नारा सार्थक कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि भारत माता को विश्व गुरु के आसन पर प्रतिष्ठित करेंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए बनी है और हमारा जीवन इसी लक्ष्य के लिए समर्पित है। दरअसल भाजपा वोटर्स को यह समझाने में सफल हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो भी वादे किए, वह पूरे किए। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी भाजपा ने मोदी की गारंटी पर लड़ा था औरर चुनाव नतीजे बताते है कि जनता ने उस पर पूरा भरोसा किया है। इसलिए  भाजपा दावा करती है कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि भाजपा के हर उस वादे का पूरा होना जो उन्होंने चुनाव के समय किया था।

अब राहुल गांधी की 'गारंटी'-मोदी की गारंटी के भाजपा के अक्रामक चुनावी अभियान के बाद अब राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पांच बड़ी गारंटी दी है। राहुल ने युवाओं को तीन बड़ी गारंटी देते हुए पहली गारंटी में सरकारी नौकरी का भरोसा देते हुए 30 लाख सरकारी पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की गारंटी। दूसरी हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को एक लाख रू प्रतिवर्ष स्टाइपेंड के अप्रेंटिसशिप की गारंटी। तीसरी पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना कर विश्वसनीय ढंग से परीक्षा के आयोजन की गारंटी। इसके साथ राहुल गांधी ने GIG इकॉनोमी की वर्क फोर्स के लिए काम की बेहतर परिस्थितियों, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5000 रुपए करोड़ के राष्ट्रीय कोष से ज़िला स्तर पर युवाओं को स्टार्ट-अप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाने की गारंटी दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया है।

लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। चुनाव की घोषणा के साथ जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होगी तब पूरा चुनाव प्रचार चरम पर होगा, ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी गारंटी पर विश्वास कर अपना फैसला करती है।

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