वाइन बोर्ड के गठन को मंजूरी

देश में बीस प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहे शराब के बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लगभग छह करोड़ की लागत से इस बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बोर्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि न सिर्फ देश में शराब का बाजार 20 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है, बल्कि इसके निर्यात में भी प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

सिब्बल ने बताया कि बोर्ड स्वायत्त रहेगा। उन्होंने कहा कि इसके गठन से अंगूर उत्पादकों और उसका प्रसंस्करण करने वाले दोनों को लाभ होगा।
यह बोर्ड भारतीय शराब उद्योग के सतत विकास और अनुसंधान पर विशेष ध्यान देगा।