नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। इस बार का बजट एक माह पूर्व शुरू हुआ जबकि इस बजट में रेल बजट को भी जोड़ गया। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे...
*
*राष्ट्रपति के अभिभाषण के मुख्य बिंदू...
*जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी
* एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार।
* आधार पेमेंट सिस्टम जल्द लागू होगा
* जनधन खातों में 36 हजार करोड़ सब्सिडी
*2016 में पर्यटन क्षेत्र की विकास दर 10 फीसदी से ज्यादा
*सरकार ने कई देशों के साथ रिश्ते सुधारे
*OROP का वादा सरकार ने निभाया
* 2016 में पर्यटन उद्योग बढ़ा।
* केंद्र और राज्य चुनाव के लिये साथ तैयार।
*7 हजार किलोमीटर सड़क गावों में बनाई गई।
*अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने बेहतरीन कार्य किया।
* भीम एम से आंबेडकर को श्रद्धांजलि।
*आतंक को हराने के लिए दुनिया साथ
*सरहद पार आतंकवाद से जूझ रहा जम्मू-कश्मीर
*जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से सैनिकों और नागरिकों की मौतें चिंता का विषय
* आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई
*आतंक के सामने देश बिल्कुल भी नहीं झुकेगा।
*सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिला।
*सेना ने एलओसी के पार सफल सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया।
*डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कदम
*काले धन के मॉरिशस और सिंगापुर रुट को बंद किया।
*काले धन पर एसआईटी गठित की।
*काले धन और बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने का कार्य किया।
*इसके माध्यम से काले धन और आतंक को लगाम लगाने की कोशिश
*8 नबंबर को सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया।
* ग्राम पंचायत के लिए 2 लाख करोड़ रुपये
* 75 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन
* हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है।
* चेन्नई सहित चार शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट।
* अरुणाचय और मेघालय को रेल नेटवर्क से जोड़ा।
*इस साल के अंत तक मीटर गेज लाइन बड़ी लाइन में बदल दी जाएगी।
*इस साल के अंत में पूर्वोत्तर राज्यों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं।
* 6 लाख दिव्यांगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
* दिव्यांगों का आरक्षण 4 फीसदी बढ़ाया।
* स्कॉलरशिप, फेलोशिप को सरकार ने बढ़ावा दिया।
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी ब्याज तय किया गया।
* बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सरकार ने मिशन बनाया।
* 13 करोड़ गरीबों को मिली सामाजिक सुरक्षा
* वायु सेना को महिला लड़ाकू पायलट मिली।
*4 साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल योजना से जोड़ने का लक्ष्य। 24 लाख को ट्रेनिंग दी।
*युवाओं के कौशल के लिए 26 हजार करोड़ खर्च किए।
*खरीफ पैदावार में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
*3.66 कारोड़ किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी।
* उज्ज्वला स्वच्छ योजना से साफ ईंधन का इंतजाम।
*किसानों को फसल की सही किमत दिलाई।
*किसानों के लिए क्रेडिड कार्ड रूपे जारी किया।
*छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये दिए।
*काले धन के खिलाफ सहयोग सराहनीय।
*किसानों के लिए बीज और कीटनाशक की व्यवस्था की।
*मैटरनिटी लीव को सरकार ने 26 हफ्ते का किया।
*इंद्र धनुष योजना के 55 लाख बच्चों का टिकाकरण कराया।
*स्वच्छ अभियान के तहत 3 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया।
*स्वच्छ भारत अभियान देश में आंदोलन बना।
*मेरी सरकार गरीबों की सरकार है। बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ा
*गांव की 1.5 करोड़ महिलाओं को धुएं वाले चुल्हे की जगह एलपीजी गैस कनेक्शन दिए।
रिकॉर्ड समय में 11 हजार से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई।
*ग्राम ज्योति योजना से गांवों में अंधेरा दूर किया।
*1.2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी।
*26 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए।
*मुद्रा योजना के जरिये गरीबों को लोन दिया।
*महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम किया।
*सबको घर और सबके स्वास्थ के लिये काम कर रहे हैं।
*सबका साथ, सबका विकास चाहती है भारत सरकार।
* संसद में संयुक्त बैठक के सामने उनका संभोधन। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट सत्र ऐतिहासिक है।
* राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपना अभिभाषण शुरू किया।
* उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रपति का स्वागत
* राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद पहुंचे। थोड़ी ही देर में शुरू होगा उनका बजट भाषण।
* प्रधानमंत्री बोले- सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए हो, सार्थक चर्चा हो, बजट की भी बारीकी से चर्चा हो। पहली बार बजट एक साथ हो रहा है। आप सब को स्मरण होगा, पहले बजट पांच बजे पेश किया जाता था। जब अटल जी की सरकार थी तब से उसे समय परिवर्तित कर सदन प्रारंभ होते ही पेश किया जाता था। आज एक नई परंपरा का शुभारंभ हो रहा है।
* प्रधानमंत्री ने कहा- इस बार से नई परंपरा शुरू हो रही है। बजट एक महीने पहले आ रहा है। दूसरी- रेल बजट भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों पर मेरा विश्वास है कि उत्तम चर्चा के साथ जनहित के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
* सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस सत्र में कई नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जनता के हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम दलों से बात हुई है और जनहित के मुद्दों पर सहमति बनाकर चर्चा कराने की कोशिश की जाएगी।
* प्रधानमंत्री संसद पहुंचे, संसद पहुंचने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई की बजट सत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। सत्र का उपयोग जनहित के लिये है।
बजट सत्र में नोटबंदी पर विपक्ष करेगा हंगामा : विपक्षी दलों ने इस बात का संकेत दिया कि संसद के इस सत्र में नोटबंदी का मुद्दा जोरशोर से उठेगा। नोटबंदी के मुद्दे पर पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान कोई कामकाज नहीं हो सका था। सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस और माकपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की और कहा कि वे फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे।
नोटबंदी की सबसे मुखर आलोचक तृणमूल कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया और कहा कि उसके सांसद बजट सत्र के पहले दो दिन नोटबंदी के विरोधस्वरूप संसद में उपस्थित नहीं रहेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को बजट सत्र समय से पहले नहीं बुलाना चाहिए था।
कांग्रेस नेता ने 2012 में उत्पन्न ऐसी ही स्थिति का जिक्र किया जब तत्कालीन संप्रग सरकार ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बजट सत्र को टाल दिया था। आजाद ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि उन्हें बजट सत्र बुलाने के बारे में ऐसी घोषणा से बचना चाहिए था जो पांच राज्यों में चुनाव के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने को प्रभावित करता हो।
कांग्रेस के एक अन्य नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और माकपा महासचिव सीताराम येचूरी ने मांग की कि बजट सत्र के पहले हिस्से में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा करायी जानी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार को बजट सत्र के दूसरे हिस्से से पहले एक और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। येचूरी ने कहा कि हमने सरकार को बताया है कि नोटबंदी के मुद्दे पर दो दिनों तक चर्चा करायी जानी चाहिए क्योंकि सरकार के इस कदम के कारण पूरे भारत के लोग प्रभावित हुए हैं।
प्रधानमंत्री की अपील : संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों का सहयोग मांगा और कहा कि चुनाव के समय में हमारे बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन संसद महापंचायत है और इसे सुचारू रूप से काम करना चाहिए। कुमार ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार को केंद्रीय बजट समय से पूर्व नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इससे आसन्न विधानसभा चुनाव में समान अवसर प्रदान करने की पहल प्रभावित होगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने इस विषय पर पहले ही अपना फैसला सुना दिया है। अनंत कुमार ने कहा, बजट इस साल भी वैसे की पेश किया जायेगा जैसे पहले के सालों में किया जाता था। सरकार का प्रयास होगा कि बजट का सभी को लाभ मिले और देश आगे बढ़े।