Ayodhya पर बड़ा फैसला, उप्र में 30 नवंबर तक रद्द हुईं आला अधिकारियों की छुट्टियां, तैयार की गई 8 अस्थायी जेल

लखनऊ। अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देशभर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवायजरी जारी की है। देशभर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

उत्तरप्रदेश सरकार ने पुलिस व प्रशासन समेत हर क्षेत्र के अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। अंबेडकर नगर जिले में अलग-अलग कॉलेज में 8 अस्थायी जेल तैयार की गई है। मेरठ में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईमामों से लोगों के बीच शांति बनाए रखने की अपील करने को कहा है।

अयोध्या के अंदर आतंक विरोधी दस्ता (ATS), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) की तैनाती की गई है।

प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भूषण फैसला सुनाने वाली 5 जजों की पीठ में से एक है।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर : इसके अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार निगाहें रखे हुए है। किसी प्रकार की भड़काऊ या उन्मान फैलाने वाले पोस्ट करने पर उसे एनएसए के हवाले तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए स्पेशल टीम तैयार की है।