CM योगी ने जीएसटी सुधार को बताया पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, यूपी को सबसे ज्यादा फायदा
GST Reform : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को दिवाली गिफ्ट करार दिया। उन्होंने दावा किया इसका सबसे बड़ा लाभार्थी उत्तर प्रदेश होगा।
उन्होंने राज्य के विशाल उपभोक्ता आधार, तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे और फलते-फूलते विनिर्माण केंद्रों का हवाला देता हुए कहा कि कर परिवर्तनों से किसानों, स्थानीय उद्योगों और रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राज्य को समृद्ध बनाने में मदद मिलेगी।
आदित्यनाथ ने परिवर्तनकारी'' सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब छह शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं हैं, 16 हवाई अड्डे चालू हैं और साल के अंत तक देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी चालू हो जाएगा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ किसान परिवार हैं, जिन्हें नई जीएसटी व्यवस्था के तहत कृषि उपकरण और अन्य इनपुट सस्ते होने से काफी लाभ होगा। इससे किसान कम दामों पर ज्यादा खरीद कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के फुटवियर और गारमेंट उद्योग को होने वाले फायदे का भी जिक्र किया, जहां 2,500 रुपए तक के फुटवियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। आगरा और कानपुर फुटवियर निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। इससे न सिर्फ उद्योग को मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी में भी कमी की गई है।
आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले सभी ईमानदार करदाताओं को प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कर की दरें और उपकर बहुत अधिक थे और कराधान की कोई एकीकृत प्रणाली नहीं थी। जीएसटी ने इन करों को 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत के तहत एकीकृत किया, जिससे जीएसटी पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ हुआ।
आदित्यनाथ ने कहा कि नए सुधारों ने केवल दो मुख्य कर स्लैब - पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत - के साथ संरचना को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी, किसानों और सभी क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का समर्थन मिलने की उम्मीद है।
edited by : Nrapendra Gupta
