Income Tax Update: क्या खत्म होने वाली है टैक्स छूट? Budget 2026 से पहले टैक्सपेयर्स की बढ़ी धड़कनें
Budget 2026: बजट आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी के साथ इनकम टैक्स को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को धीरे-धीरे खत्म कर निवेश पर मिलने वाली छूट को वापस ले सकती है? अगर आप भी LIC, PPF और HRA के भरोसे टैक्स बचाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार (1 फरवरी, 2026) को बजट पेश करने जा रही हैं।
नई व्यवस्था पर फोकस
सरकार का रुख साफ है कि वह टैक्स को 'एग्जेंप्शन फ्री' (छूट मुक्त) बनाना चाहती है। पिछले बजट के बदलावों ने पहले ही नई टैक्स व्यवस्था को अधिक आकर्षक बना दिया है। पिछले कुछ बजटों से यह स्पष्ट है कि सरकार New Tax Regime को बढ़ावा दे रही है। इसमें टैक्स की दरें तो कम हैं, लेकिन निवेश पर मिलने वाली ज्यादातर छूटें (Deductions) उपलब्ध नहीं हैं। नई टैक्स व्यवस्था बनाम पुरानी व्यवस्था सरकार का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है।
मिडिल क्लास की चिंता
टैक्सपेयर्स को डर है कि कहीं सरकार 80C और होम लोन पर मिलने वाली राहत को सीमित न कर दे। हालांकि विशेषज्ञों की मानें तो सरकार पेंशनरों के लिए स्टेंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती है। इसे 25 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया जा सकता है। इस मामले में वित्त मंत्रालय का तर्क है कि नई व्यवस्था से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा (Disposable Income) बचता है और उन्हें निवेश के कागजी झंझटों से मुक्ति मिलती है।
विशेषज्ञों की राय
जानकारों का मानना है कि सरकार सीधे राहत छीनने के बजाय, पुरानी व्यवस्था को इतना कम प्रभावी बना सकती है कि लोग खुद ही नई व्यवस्था की ओर शिफ्ट हो जाएं। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोविंद अग्रवाल ने वेबदुनिया से बातचीत में बताया कि इस बार टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले बजट (2025-26) में सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने की घोषणा की थी। अत: इस बार सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को खत्म करने की घोषणा कर सकती है। इसके लिए तारीख का ऐलान भी किया जा सकता है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
