अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समीति के तत्वाधान में जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। समाज के लोगों ने हरियाणा के फरीदाबाद के कोर्ट परिसर के सामने धरना दिया। उधर, रेलवे बोर्ड ने जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर बुधवार को अलर्ट जारी किया है। सभी रेल मंडलों को जाट समाज पर निगाह रखने की ताकीद की गई है। मकसद यह है कि जाट आरक्षण आंदोलन से ट्रेन संचालन प्रभावित न हो सके।
जाट समिति ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांग को मान नहीं लेती तब तक धरना जारी रहेगा। धरने का नेतृत्व समिति के प्रदेश सचिव रामकिशन मलिक कर रहे हैं। आज पूरे देश में समाज की सभी बिरादरियों को आरक्षण दिया जा रहा है तो फिर जाटों को आरक्षण देने में सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। जाट समाज पिछड़ा हुआ है। इसे आरक्षण की सख्त जरूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जाट समाज को भी आरक्षण का लाभ दिया जाए।
मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनरतले शुरू किया गया है। यह धरना समाज की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेसी नेता विकास चौधरी ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में जाटों को आरक्षण दे दिया था। भाजपा सरकार ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोर्ट में इस मुद्दे को ढंग से नहीं उठाया गया। चौधरी ने कहा कि वह पूरी तरह से समाज के साथ हैं। समाज की इस लड़ाई में हर तरह से अपनी भागीदारी निभाएंगे। चौधरी ने कहा कि जाट समाज की भाजपा अनदेखी कर रही है। इसके परिणाम आने वाले समय में भुगतने होंगे।
दिल्ली-रोहतकरेल रूट पर चल रहे जाट आंदोलन के चलते फरीदाबाद से रोहतक, बहादुरगढ़ से रेल संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इससे फरीदाबाद से रोहतक की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। नई दिल्ली निजामुद्दीन पहुंचने के बाद पता चलता है कि ट्रेन रोहतक जाएगी ही नहीं। स्टेशन अधीक्षक केसी मीणा के अनुसार ट्रेनों के डायवर्ट रूट के बारे में कोई जानकारी हेडक्वार्टर की ओर से नहीं दी गई है।
जाट आंदोलन के चलते मुंबई से रोहतक होते हुए फिरोजपुर जाने वाली 19023 जनता एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। रोहतक जाने वाली पंजाब मेल, तूफान एक्सप्रेस को पानीपत के रास्ते निकाला जा रहा है। वहीं रोहतक की ओर जाने वाली पंजाब मेल 3.30 घंटे, तूफान एक्सप्रेस 2.20 घंटे, जनता एक्सप्रेस 4 घंटे, अंडमान एक्सप्रेस 6.30 घंटे की देरी पहुंची।
हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार और झज्जर में चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन को देखते हुए एडीसी राजेश जोगपाल ने जिलाधीश के तौर पर जिला में धारा 144 लागू कर दी है। 200 मीटर की दूरी तक के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों के आवागमन तथा हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।
हरियाणा में जाट समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। रेल ट्रैक पर कब्जा कर हाईवे भी बंद कर दिए। इसके चलते ट्रेन संचालन बंद है। जाट आरक्षण आंदोलन की चिंगारी अन्य रेल मंडल में पहुंचने से पहले ही अलर्ट जारी किया गया है।
सभी रेल मंडल में अलर्ट पहुंचते ही तुरंत बैठक बुलाई गई। मुरादाबाद रेल मंडल में आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट एके वर्णवाल ने बैठक की। इसमें जाट समाज पर निगाह रखने की हिदायत दी गई। अगर वह आंदोलन कर ट्रैक पर आने की कोशिश करें, तब हर हाल में रोकने का प्रयास करें।
इसके साथ ही इंटेलीजेंस से रिपोर्ट मांगी है। इज्जतनगर रेल मंडल में जाट समाज की संख्या काफी कम है। इसके बावजूद कोताही न बरतने की ताकीद की गई है। इज्जतनगर रेल मंडल के सीनियर कमांडेंट आरपीएफ एसपीएस राठौर ने बताया कि जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर अलर्ट मिला है।
सर्व जाट खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नैन खाप के सरपरस्त चौ. नफे सिंह नैन ने हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले को जाट समुदाय को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जाट नेशनल बैकवर्ड कमीशन (एनबीसी) में अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री की बातचीत का बायकाट करने वाले नफे सिंह नैन ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जाट समुदाय को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नैन ने कहा कि वे युवा जाट शक्ति के साथ हैं। यदि अब आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया तो फिर कभी नहीं मिल सकेगा। इसलिए यह आंदोलन जारी रहेगा।
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाटों को गुमराह करने का प्रयास किया है। कोई भी जाट उनके बहकावे में नहीं आएगा। जाटों को ओबीसी आरक्षण चाहिए न कि आर्थिक आधार पर। मलिक का कहना है कि दिल्ली के मुंडका में आंदोलन शुरू हुआ। अब नजफगढ़ में होगा और फिर उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा।
कालीरामण खाप अध्यक्ष सधान सिंह ने कहा कि आरक्षण जाटों का हक है जिसे वे लेकर रहेंगे। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाट आरक्षण को लेकर जाटों से किए गए वादे को निभाएं और केंद्र व प्रदेश सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर जाटों को आरक्षण देने का काम करे। यदि सरकार ने जाट आरक्षण बहाल नहीं किया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
