पेपर्स लीक : पनामा सरकार करेगी आयोग का गठन

पनामा सिटी। कालेधन को सफेद करने और अपने उपभोक्ताओं के धन को छुपाने में माहिर पनामा के एक लॉ फर्म मोसाक फोंसेका के लीक हुए दस्तावेजों की गंभीरता को देखते हुए पनामा ने कहा है कि वह देश की वित्तीय लेनदेन के मामले की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करेगी। 

लॉ फर्म के लीक हुए दस्तावेजों के कारण दुनियाभर के कई देशों के प्रमुखों, अरबपतियों और नामीगिरामी लोगों की पोल खुल गई है। पनामा के राष्ट्रपति कार्लोस वारेला ने आज कहा, सरकार के साथ-साथ विदेश मंत्रालय वर्तमान वित्तीय लेनदेन का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र आयोग गठित करेगा और वित्तीय एवं कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए दुनिया के अन्य देशों के साथ इसे साझा किया जाएगा। 

वारेला ने कहा कि पनामा इस मामले पर अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। पनामा अभी इस पर विचार कर रहा है कि इस आयोग में किसे शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी सलाहकार गियान कास्तीलेरो ने एक साक्षात्कार में कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट छह महीने के अंदर सौंपे जाने की संभावना है। 

उन्होंने कहा कि इस लीक से पनामा की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है क्योंकि इस देश की 83 फीसदी अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर अधारित है। गौरतलब है कि मोसाक फोंसेका से 1.15 करोड़ दस्तावेज लीक होने के बाद वित्तीय गड़बड़ी को लेकर दुनिया के कई देशों की सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है। (वार्ता)