आतंकवाद पर जापान ने लिया यह बड़ा फैसला...
संयुक्त राष्ट्र। जापान ने विश्व के देशों से कहा है कि वह आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा और इस्लामिक स्टेट तथा अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ लड़ाई में असैन्य सहायता लगातार मुहैया कराता रहेगा, लेकिन इस समय सैन्य स्तर पर किसी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा।
विदेश मंत्रालय के प्रेस सचिव यासुहिसा कावामुरा ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा बर्बर और अमानवीय तरीके से दो जापानी बंधकों के सिर कलम किए जाने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दृढ़ता से खड़े रहेंगे।
यह उल्लेख करते हुए कि जापान 2016 में बड़ी आर्थिक शक्तियों के समूह जी-7 की अध्यक्षता करेगा, कावामुरा ने कहा कि उनका देश आतंकवाद से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समन्वय को विस्तारित किए जाने की इच्छा रखता है।
जापान हाल तक इस्लामिक स्टेट के उग्रवादियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा के मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था लेकिन प्रधानमंत्री शिंजो एबे द्वारा पिछले माह मध्य पूर्व की यात्रा के दौरान आईएस के खिलाफ संघर्ष में गैर सैन्य सहायता के रूप में 20 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा किए जाने के बाद उग्रवादियों ने दोनों जापानी बंधकों की रिहाई के लिए 20 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर डाली थी।
जापान ने बंधक बनाए गए अपने दोनों नागरिकों के बदले आईएस को फिरौती देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईएस ने पहले हारूना युकावा और फिर पत्रकार केंजी गोतो का सिर कलम कर दिया।
जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वितीय विश्वयुद्ध में देश की हार के बाद अपनी सेना पर लगे संवैधानिक प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की मांग कर बड़ी अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभाने पर जोर दे रहे हैं।
कावामुरा ने कहा कि सरकार बड़ी भूमिका निभाने के प्रयासों के तहत 18 फरवरी को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी में हो रहे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों को भेजने की योजना बना रही है। इस सम्मेलन में हिंसक चरमपंथ से लड़ाई पर चर्चा होनी है। (भाषा)
