Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल

Bihar Elections : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव से अपने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। वे समस्तीपुर और बेगुसराय में चुनावी रैलियां करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनसे 3 सवाल किए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे।

#WATCH | PM Narendra Modi visits Karpoori Gram in Samastipur and pays tribute to Bharat Ratna Karpoori Thakur in Samastipur, Bihar

(Source: DD) pic.twitter.com/Xmw1cRiKYE

— ANI (@ANI) October 24, 2025

मोदी के कर्पूरी गांव पहुंचने से पहले रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी से तीन सीधे सवाल किए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज -जनसंघ और आरएसएस - ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था?

रमेश ने पूछा कि क्या उस समय जन संघ-आरएसएस ने सड़कों पर कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अपमानजनक और घृणा से भरे नारे नहीं लगाए गए थे? क्या उस दौर में जनसंघ-आरएसएस खेमे के प्रमुख नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर सरकार को अस्थिर करने और गिराने में अहम भूमिका नहीं निभाई थी? क्या प्रधानमंत्री आज उस ऐतिहासिक गलती के लिए अपने वैचारिक पूर्वजों - जनसंघ और आरएसएस - की ओर से माफी मांगेंगे?

प्रधानमंत्री आज कर्पूरी ठाकुर जी के गाँव जा रहे हैं। उनके लिए तीन सीधे सवाल -

1. कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज -जनसंघ और आरएसएस - ने उनकी आरक्षण नीति का…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 24, 2025

कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद (20 जुलाई 2021) और सर्वोच्च न्यायालय (21 सितंबर 2021) में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया - क्या आप इससे इंकार करेंगे?

उन्होंने कहा कि आपने और आपके ‘ट्रबल इंजन’ सरकार ने बिहार के जातिगत सर्वे के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को 65% करने के विधानसभा प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस सरकार ने 1994 में तमिलनाडु के 69% आरक्षण को जैसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर सुरक्षा दी थी, वैसे ही बिहार के 65% आरक्षण को सुरक्षा क्यों नहीं दी?

edited by : Nrapendra Gupta