चीन से सीमा पर तनाव के बीच रक्षा के लिए मामूली बजट
नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी करते हुए कुल 4 लाख 78 हजार 195.62 करोड़ रुपए का आंवटन किया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि चार लाख 71 हजार 378 करोड़ रुपए थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 4 लाख 78 हजार 195.62 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें से 3 लाख 37 हजार 961.49 करोड़ रुपए राजस्व के लिए तथा एक लाख 40 हजार 234.13 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि रक्षा बजट का एक लाख 15 हजार 850 करोड़ रुपए का हिस्सा पेंशन के लिए होगा। कुल बजट में करीब 7 हजार करोड रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गई है। यदि पेंशन के लिए आवंटित राशि को हटा दिया जाए तो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट केवल तीन लाख 63 हजार करोड़ रुपए के आसपास बचता है।
चीन के साथ पिछले दस महीने से भी अधिक समय से चले आ रहे गतिरोध को देखते हुए यह माना जा रहा था कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे अधिक नहीं बढ़ाया गया है। इससे रक्षा खरीद और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर असर पड़ने की संभावना है।
