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सौरभ भारद्वाज पर ED का शिकंजा, आतिशी ने बताया आप नेता के यहां क्यों हुई रेड?
अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड
Saurabh Bhardwaj news in hindi : अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज पर शिकंजा कस दिया। ईडी की टीम ने मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी की। इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सौरभ के घर ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाए।
आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं — क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है।
आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई?
— Atishi (@AtishiAAP) August 26, 2025
क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं — क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है।
जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है।…
उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोज़र रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं।
क्या है मामला : दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने AAP सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। ईडी ने जुलाई में इस मामले में केस दर्ज किया था। यह घोटाला 5590 करोड़ का बताया जा रहा है।
ईडी के अनुसार, 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 माह में आईसीयू अस्पताल तैयार होने थे। योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए लेकिन अब तक 50 फीसदी काम ही पूरा हुआ।
उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त 2024 को उस समय के दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले की शिकायत की थी। शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम लिया गया था, उन पर परियोजनाओं के बजट में सुनियोजित हेरफेर, सार्वजनिक धन के पयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे।
edited by : Nrapendra Gupta
