आम बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु...

नई दिल्ली| WD|
* छह साल में गंगा जलमार्ग विकास किया जाएगा।
* 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* थर्मल पॉवर की नई तकनीक के लिए 100 करोड़।
* राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सौर ऊजा के लिए 500 करोड़।
* इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव। छह साल में शुरू होगी यह परियोजना।
* गंगा नदी में जहाज चलेंगे।
* दिल्ली में हस्तकला अकादमी बनेगी।
* किसानों के लिए मिट्‍टी हेल्थ कार्ड। इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव। * एसईजेड फिर शुरू होंगे। 7 एसईजेड बनाए जाएंगे।
* किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा।
* बजट के दौरान संसद में हंगामा।
* महंगाई पर नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड।
* किसानों को कर्ज के लिए 800000 करोड़ रुपए।
* 2022 तक लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने की योजना। * नाबार्ड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगी सब्सिडी।
* किसानों के लिए किसान टेलीविजन शुरू करने की योजना। इस पर कृषि संबंधी योजनाएं मिल सकेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* भंडारण के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* 21 दिसंबर तक सभी मंत्रालयों के लिए ई सर्विस।* लघु उद्योगों के लिए आसान कर्ज दिलाने की जरूरत। इसके लिए एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव।
* पांच मिनट के बाद फिर शुरू हुआ बजट भाषण, लेकिन जेटली ने बैठकर भाषण पढ़ने की अनुमति मांगी। अब वे बैठकर ही भाषण पढ़ रहे हैं।

* माना जा रहा है कि जेटली को सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, इसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। वे अपने पूरे बजट भाषण को पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सहयोगी मंत्रियों ने उनसे कहा है कि वे सदन से माफी मांगकर बजट को टेबल कर दें, लेकिन जेटली चाहते हैं कि वे पूरा बजट पढ़ें। उल्लेखनीय है कि जेटली का दो बार बायपास सर्जरी हो चुकी है। वे हृदयरोगी हैं और उन्हें शुगर भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें बहुत परेशानी आई थी। * वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मांगा पांच मिनट का ब्रेक। संभवत‍: यह पहला मौका है जब किसी वित्तमंत्री ने बजट के दौरान ब्रेक मांगा हो।
* लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ब्रेक को मंजूरी दी।
* मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश की जरूरत।
* पीपीपी के जरिए लखनऊ, अहमदाबाद में मैट्रो। इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव। * सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए।
* एफटीआई पुणे और कोलकाता को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा।
* मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए।
* बिना दावेदारी वाले फंड का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाएगा।
* अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 50548 करोड़।
* दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट छापे जाएंगे।* आंध्रप्रदेश, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।



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