राज्य के पाँच नक्सल प्रभावित जिलों के दो दर्जन से अधिक सरकारी अस्पतालों का संचालन स्वास्थ्य विभाग खुद करेगा। शासन ने इनके संचालन का जिम्मा गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को देने का निर्णय लिया था। इस आशय में शासन ने एनजीओ से आवेदन भी मंगाए थे। लेकिन एनजीओ ने इनके संचालन के लिए इतना अधिक पैसा माँगा कि शासन ने अपने निर्णय को वापस ले लिया।
एनजीओ ने 40 लाख माँगे
स्वास्थ्य संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए लगभग 100 एनजीओ ने आवेदन किए थे। इनमें नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाली एनजीओ को प्राथमिकता दिया जाना था। लेकिन छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के नक्सल इलाकों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा रही एनजीओ ने अस्पतालों के संचालन के लिए 14 से 40 लाख रुपए प्रतिमाह के तौर मांग की है। जिसके कारण शासन अपने निर्णय से पीछे हट रहा है। बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर व नारायणपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी है।
- मुख्य ख़बरें
- राष्ट्रीय
- अंतरराष्ट्रीय
- प्रादेशिक
- मध्यप्रदेश
- काम की बात
- ऑटो मोबाइल
- उत्तर प्रदेश
- क्राइम
- फैक्ट चेक
- क्रिकेट
- व्यापार
- मोबाइल मेनिया
समाचार
- समाचार
- स्पेशल स्टोरीज
- रोचक तथ्य
- लोकसभा चुनाव इतिहास
- चर्चित लोकसभा क्षेत्र
- भारत के प्रधानमंत्री
लोकसभा चुनाव
- बॉलीवुड न्यूज़
- वेब स्टोरी
- मूवी रिव्यू
- आलेख
- खुल जा सिम सिम
- आने वाली फिल्म
- बॉलीवुड फोकस
- सलमान खान
- सनी लियोन
- टीवी
- मुलाकात
बॉलीवुड
