देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से भेंट की। दोनों से उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं में उनका सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने सामरिक उद्देश्य और सीमांत जनपदों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरो गेज की बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे करने की मांग रेल मंत्री से की।
मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश- उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया।
हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश हेतु सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाइन का निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह रेल मंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रधानमंत्रीजी की उत्तराखण्ड को बड़ी देन है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हेतु तैयार किए जा रहे अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में ही सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने धामपुर काशीपुर (वाया जसपुर) रेल लाइन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिए कॉर्बेट इको-एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने भारत नेट फेज 02 की सैद्धान्तिक मंजूरी दिए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड में 'स्टेट लेड' मॉडल के अंतर्गत भारत नेट फेज-02 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।
केन्द्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्तमान तक दिए गए 296.67 करोड़ रुपए की धनराशि के अंशदान को पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा किए जाने का अनुरोध किया।
रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को इन सब मांगों पर सकारात्मक प्रयास का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया। उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री को देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ ही साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने आईडीपीएल, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिसोर्ट, होटल, वेलनेस सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री ने गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने पर आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी को उत्तराखण्ड आने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत से भी की मुलाकात : चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत व एनटीआरओ के चीफ अनिल धस्माना ने उत्तराखंड सदन, नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। जनरल बिपिन रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मध्य उत्तराखंड के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विशेष तौर पर सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं चीन व नेपाल से लगने के कारण यहां के सामरिक महत्व को देखते हुए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरिया विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। विशेष तौर पर सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने की योजनाओं पर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रणनीतिक महत्व को देखते हुए सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए जरूरी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों के पुलिस सत्यापन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से भी संवेदनशील राज्य है। आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्यों में सेना ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार व सैन्य प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड के कारण नहीं हो पाई भर्ती रैलियों को दुबारा शुरू किए जाने का अनुरोध किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में हरसंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। एनटीआरओ चीफ अनिल धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए पूरी सहायता दी जाएगी।
