राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट : 2 साल में 50,000 भर्तियां, कृषि क्षेत्र के लिए अगले साल से अलग बजट
जयपुर। राजस्थान सरकार अगले 2 साल में 50,000 पदों पर भर्तियां करेगी और अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आगामी 2 साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी रही है और वह अन्नदाता के बेहतर भविष्य व हितों को देखते हुए आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश करेगी।
इसके साथ ही गहलोत ने शांति व अंहिसा प्रकोष्ठ को उन्नत कर शांति व अहिंसा निदेशालय बनाने, पात्र युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने, राज्य में कुछ परीक्षाओं के लिए समान प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 3,500 करोड़ रुपए की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज) लागू की जाएगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा।
गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट को बनाते समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए साधनों की कमी ना रहे हम यह संकल्प ले रहे है कि दूरगामी सोच के साथ आर्थिक संसाधन जुटाये जाने के अभिनव प्रयास किए जाएंगे।'
उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह इस चुनौती को भी एक अवसर में बदलेंगे। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछला एक वर्ष हम सब के लिये बहुत कठिन रहा है ... इस आपदा को अवसरों में बदलते हुए हमने राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोरोना आरटीपीसीआर जांच सुविधा सुनिश्चित की गई है।
गहलोत ने विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करते हुए कि ‘हमने इस महामारी काल में 31 लाख असहाय, निराश्रित परिवारों को 3500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की हैं। अब मैं आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में एक एक हजार रुपए की और सहायता देने की घोषणा करता हूं।
उन्होंने कहा कि मैं शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सभी क्षेत्रों के युवाओं व बेरोजगारो को स्व रोजगार एवं रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना में 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। (भाषा)
