सरकार ने जताया भरोसा, दिसंबर 2021 तक सभी पात्र लोगों का हो जाएगा टीकाकरण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण कर लेने का भरोसा जताते हुए शुक्रवार को कहा कि इस सिलसिले में उसकी ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक सावल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे ऊपर की पूरी आबादी का टीकाकरण कर लिए जाने संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए मांडविया ने कहा कि भारत सरकार ने देश में कोविड-19 के उत्पादन और उपलब्धता के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए कोविड-19 टीके सुरक्षित करने के लिए सभी प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि आशा है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके उपलब्ध होंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा देते हुए बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा कार्यान्वित 'मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 वैक्सीन' विकास निगम मिशन के अंतर्गत कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत बायोटेक और तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मुंबई स्थित हाफकाइन बायोफार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और बुलंदशहर स्थित भारत इम्यूनोलॉजिकल्स बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त गुजरात कोविड-19 कंसोर्टियम को कोवैक्सीन उत्पादन का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस कंसोर्टियम में जिसमें हेस्टर बायोसाइंस, ओमनी वीआरएक्स बायो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर और गुजरात सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घरेलू टीका निर्माताओं को उन्हें दिए गए टीकों के ऑर्डर के लिए 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज में तेजी लाने और नागरिकों की सुविधा के लिए जिलावार और कोविड-19 टीकाकरण केंद्र आवास योजना को अग्रिम रूप से तैयार करने और प्रसारित करने की सलाह के साथ राज्यों को वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी 15 दिन पहले प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार सभी राज्यों के साथ राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में मांडविया ने कहा कि टीकों की विनिर्माण लागत विभिन्न घटकों जैसे विकास लागत, बौद्धिक संपदा अधिकार लागत, प्रौद्योगिकी, टीका मंच विभिन्न कंपनियों के विनिर्माण के स्तर पर निर्भर करता है।(भाषा)
