Union Budget : आम बजट 2020-21 के मुख्य बिन्दु...

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार 2 का दूसरा बजट पेश कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या इस बजट के मुख्‍य बिन्दु और मुख्‍य बातें :

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया।
5 लाख तक टैक्स फ्री, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।
लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर।
सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर बांड ईटीएफ के जरिये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के विस्तार का प्रस्ताव।
वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार मूल्य पर जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान।
प्रवासी भारतीयों को कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति।
MSME को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह।
10% आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्‍य।
सरकार की कमाई 22.46 लाख करोड़।
27 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए हुआ बजट।
वित्तीय घाटा 3.8% रहने का अनुमान।
करदाताओं का सरकार हमेशा ध्यान रखेगी।
जरूरत के मुताबिक जटिल कानूनों में बदलाव करेंगे। टैक्स से जुड़े कानूनों की समीक्षा हो रही है।
टैक्सपैयर्स को परेशानी से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
बेहतर कारोबारी माहौल के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
10 सरकारी बैंकों को 4 में बदलेंगे।
बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी। पहले 1 लाख करोड़ की गारंटी मिलती थी।
IDBI बैंक में सरकारी हिस्सा धीरे-धीरे बेचा जाएगा।
सिडबी बैंक के लिए एक्सिम बैंक 1000 करोड़ की स्कीम लाएगी।
कॉर्पोरेट बांड में FPI का हिस्सा बढ़ाकर 15% किया गया।
LIC का IPO लाया जाएगा। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
नेशनल रिक्रूटमेंट इस्टीट्यूट बनाएंगे।
सभी नॉन गजटेड पदों के लिए एक ही परीक्षा।
पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
30757 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए।
2020 में भारत G20 की मेजबानी करेगा।
उड़ान योजना को बढ़ावा देने के लिए 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।
क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव।
पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा : सीतारमण
सरकार लोगों की खुशहाली चाहती है।
राष्‍ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता।
स्वच्छ, भ्रष्‍टाचार मुक्त गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध।
हर नागरिक का सरकार पर भरोसा, युवा, महिला, किसान सबको सरकार पर भरोसा।
सिनियर सिटीजन से जुड़ी योजनाओं के लिए 95 हजार करोड़।
पिछड़े और आदिवासियों के लिए 85 हजार करोड़।
अजजा के लिए 53 हजार करोड़ रुपए आवंटित।
नेशनल हैरिटेज को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
इंडियन स्कूल ऑफ हैरिटेज की स्थापना करेंगे।
5 पुरातत्व केंद्रों को विकसित किया जाएगा।
शिवसागर, हस्तिनापुर, धौलगिरी, राखीगढ़ी को विकसित करेंगे।
4 म्यूजियमों का जीर्णोंद्धार करेंगे।
रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा।
युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।
उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित।
तेल की खोज के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन।
प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे।
1 लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6000 करोड़ का आवंटन।
नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग करेगी सरकार।
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु उप-नगरीय रेलगाड़ी परियोजना में केंद्र सरकार 20 प्रतिशत शेयर पूंजी लगाएगी।
तेजस जैसी ट्रेन PPP मॉडल पर चलाएंगे।
PPP मॉडल पर 150 नई ट्रेनों का प्रस्ताव।
550 स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान।
27000 किमी रेल लाइन का विद्युतिकरण हुआ।
रेलवे ट्रेक के साथ सोलर पॉवर प्लांट भी लगाएंगे।
नदियों से जुड़े शहरों का विकास करेंगे। इन शहरों में विकास के लिए अर्थ गंगा योजना।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 तक पूरा होगा।
अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च।
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाएगी सरकार।
वर्ष 2020-21 में 11500 करोड़ रुपए हर घर जल योजना के लिए दिए जाएंगे।
देश में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे।
नेशनल टेक्सटाइल मिशन को मंजूरी।
भारत के युवा नौकरी के अवसर पैदा करना चाहते हैं।
नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान।
हाई इंशोरेंस के लिए निर्भीक योजना को मंजूरी।
नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा, 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कश्मीरी कविता पढ़ी-
'हमारा वतन खिलते शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन-दुनिया का सबसे प्यारा वतन।'
नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के नतीजे उम्मीद से बेहतर, शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ी।
डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान।
एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा।
राष्‍ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।
3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित।
99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
रोजगार देने वाली शिक्षा पर जोर।
गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम।
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत।
टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अस्पताल खुलेंगे।
2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र।
मिशन इंद्रदनुष का विस्तार, 12 बिमारियों का कवरेज।
टीबी हारेगा, देश जीतेगा योजना की शुरुआत।
सागर किसान योजना की शुरुआत।
पीएम जनआरोग्य योजना से 29 हजार अस्पताल जुड़े।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ का फंड।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का आवंटन।
जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी.
लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी।
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी।
भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा।
डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके
किसानों के लिए 16 सूत्रीय प्लान।
अंतरराष्‍ट्रीय रूट पर कृषि उड़ान शुरू करने का ऐलान।
किसानों के लिए वेयर हाउस बनाएगी सरकार।
किसान रेल चलाएगी मोदी सरकार।
2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
किसानों के लिए कुसुम योजना। 20 लाख किसानों को मिलेगा सोलर पंप।
अन्नदाता को ऊजा दाता बनाएगी सरकार।
पानी की कमी वाले 16 जिलों में विशेष प्लान।
कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे।
दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना, खराब नहीं पदार्थ।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे।
बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान।
अप्रैल में आएगा GST का आसान वर्जन। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी होगी।
हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं।
हमारा वतन डल झील में तैरते कमल जैसा है भारत।
निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में पढ़ी कविता।
हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा जोर।
बजट में 3 चीजों का खास ध्यान रखा गया।
2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य।
6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना।
पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ।
मछली पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत।
हम देश की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं।
हम अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं।
GST लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के करों में कमी।
धीरे धीरे GST की दरों में स्थिरता आ रही है।
इनोवेशन की दिशा में सरकार ने काम किया।
कर्ज घटाने की दिशा में काम किया।
देश में सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे।
हमारी सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया।
बजट में गरीब तबके का ध्यान।
284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र।
अरुण जेटली जीएसटी के शिल्पकार।
जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है।
देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।
हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा।
हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया।
बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला।
GST लागू करना ऐतिहासिक फैसला।
युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत मिला।
2019 के चुनाव नतीजे हमारी नीतियों पर मिले जनादेश हैं।
हमने देश के लिए सबकुछ स‍मर्पित कर दिया।
जीएसटी देश के लिए ऐतिहासिक कदम।
समुचित विकास के लिए हमने काम किए हैं।
इच्छा, आकांक्षा को पूरा करने वाला बजट।