प्रदूषण को लेकर दिल्ली कैबिनेट का बड़ा फैसला, 800 फैक्ट्रियां होंगी बंद, 411 को दिया क्लोजर नोटिस
Delhi Cabinet takes big decision : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण और यातायात को लेकर अहम बैठक की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है। DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है। बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ई-रिक्शा जो जाम का कारण बनते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। दिल्ली में बीते 5 दिनों में 2.12 लाख पीयूसी के चालान हुए हैं।
खबरों के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक कंजेशन को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक अहम हाईलेवल बैठक की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बैठक में प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया है। DPCC ने 411 को क्लोजर नोटिस दिया है, जबकि MCD ने 400 को सील किया है।
बैठक का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम कर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने बैठक में ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों से दिल्ली-एनसीआर में उनकी निजी बसें चलाने की संभावना पर भी विचार किया। जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटे और ट्रैफिक जाम के साथ-साथ प्रदूषण भी कम हो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भी दिल्ली सरकार वाहनों के लिए अपनी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति जारी रखेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, दिल्ली में अब 100 फीसदी बस DTC ऑपरेट करेगी। सिरसा के मुताबिक, सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल निकायों को नया जीवन देने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
दिल्ली में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) हटने के बाद भी बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। मंत्री सिरसा ने कहा कि निरीक्षण से पता चला है कि कई पीयूसी केंद्र काम नहीं कर रहे थे और 12 केंद्रों के उपकरणों में खामियां पाई गईं। इन केंद्रों की सेवा निलंबित कर दी गई है और नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार होलंबी कलां में एक विशाल ई-वेस्ट प्लांट लगाने जा रही है।
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, होलांबी कलां में बनने वाले ई-वेस्ट पार्क को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही दिल्ली में हमारा पहला ई-वेस्ट प्लांट शुरू होगा। यह 11 से 11.5 एकड़ में फैला होगा और प्रदूषण कंट्रोल के सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पर्यावरण को लेकर कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दिल्ली में बीते 5 दिनों में 2.12 लाख पीयूसी के चालान हुए हैं। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ई-रिक्शा जो जाम का कारण बनते हैं, उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए।
Edited By : Chetan Gour
