LPG को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कई राज्यों में बढ़ाया आपूर्ति कोटा, जानिए किसे मिलेगा इसका लाभ?
Commercial LPG Supply Quota : केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें पहले से दिए गए 20 प्रतिशत और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10 प्रतिशत के साथ अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन जोड़ा गया है। यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी गैस उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है।
कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़कर हुआ 50 प्रतिशत
केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें पहले से दिए गए 20 प्रतिशत और पीएनजी विस्तार से जुड़े सुधारों के आधार पर दिए गए 10 प्रतिशत के साथ अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन जोड़ा गया है। यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत एलपीजी गैस उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जहां इसकी ज्यादा जरूरत है।
आवंटन में बढ़ोतरी का इन्हें होगा फायदा
इनमें रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी यूनिट, सरकारी सब्सिडी वाले कैंटीन, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-घरेलू एलपीजी के वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा रही हैं।
23 मार्च 2026 से लागू होगा यह नया आदेश
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, यह निर्णय 23 मार्च 2026 से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को युद्ध के कारण पहले एलपीजी आपूर्ति में कटौती की गई थी। घरेलू रसोई को प्राथमिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया था। बाद में उनकी आपूर्ति का एक पांचवां हिस्सा बहाल किया गया। एक आधिकारिक बयान में यह भी बताया गया कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति स्थिर है और फिलहाल कोई कमी नहीं है।
कई राज्यों में अब तक 3500 से ज्यादा छापे मारे गए
केंद्र सरकार एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अब तक 3500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। घरेलू उत्पादन में सुधार के कारण स्थिति सामान्य हो रही है।
इन बदलावों को बढ़ावा दे रही सरकार
पश्चिम एशिया में 3 सप्ताह के युद्ध से भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई थी। सरकार आपूर्ति दबाव कम करने के लिए पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की ओर बदलाव को बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से शहर गैस वितरण नेटवर्क के लिए अनुमोदन में तेजी लाने का आग्रह किया गया है।
Edited By : Chetan Gour
