दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में चर्चा, क्या बोले अमित शाह
Delhi Service Bill : संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2003 पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के भले के लिए लाए जाते हैं।
अमित शाह ने कहा कि जो सत्ता में है उसका मकसद सेवा करना है ही नहीं। 2015 के बाद से दिल्ली में यहीं स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद झगड़ा बढ़ाना है। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा में कोई झगड़ा नहीं हुआ।
गृहमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल गठबंधन की नहीं, देश की भी सोचे। गठबंधन के लिए जनता के हितों की बलि ना चढ़ाए। गठबंधन के लिए आप का समर्थन कर रहा है विपक्ष। बिल पास होते ही वे आपके गठबंधन में नहीं होंगे।
शाह ने कहा कि दिल्ली ना पूर्ण राज्य है और ना ही संघ शासित प्रदेश। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है।
विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन के बाद भी मोदी सरकार बनेगी। गठबंधन से फायदा नहीं होगा। दिल्ली सरकार सच छिपाना चाहती है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, गृहमंत्री कल सदन से नदारद थे। सत्तापक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कराई। उन्होंने कहा कि घोटालों की जांच के लिए यह बिल जरूरी नहीं। इसके लिए आपके पास सीबीआई और ईडी है। आज ये दिल्ली में कर रहे हैं, कल अन्य प्रदेशों में भी करेंग। उन्होंने सवाल किया कि अध्यादेश पर सरकार हड़बड़ी में क्यों? हमें देश के संघीय ढाचें की चिंता है।
Edited by : Nrapendra Gupta
