महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार का 'असंवैधानिक खेल' बेनकाब : कांग्रेस

कांग्रेस आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संसद में मिली जीत का स्वागत करती है। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर एकाधिकार जमाने की जो साज़िश रची थी, इंडिया गठबंधन (विपक्ष) की एकजुटता ने उसे विफल कर दिया है।

 मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा परिसीमन बिल के विरोध मे प्रदेश के 10 संभागों मे पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता को मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने सम्बोधित किया। संसद में आज महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर हुए मतदान ने स्पष्ट कर दिया है कि देश अब विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। कुल 528 मतों में से विधेयक के पक्ष में केवल 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 मत पड़े, जिसके फलस्वरूप यह असंवैधानिक संशोधन गिर गया है।

 सेतिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है और राहुल गांधी के स्पष्ट नेतृत्व में यह मांग लगातार उठाई जाती रही है कि महिलाओं को उनका अधिकार बिना किसी शर्त और देरी के मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं से जोड़कर इसे लागू करने में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की हैं।  Edited by : Sudhir Sharma