SC/ST एक्ट में दर्ज FIR पर तुरंत गिरफ्तारी, केंद्र सरकार के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

Last Updated: सोमवार, 10 फ़रवरी 2020 (12:48 IST)
नई दिल्ली। ने एससी एसटी (SC/ST) अत्याचार निवारण कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को कर दिया है।
जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवीन्द्र भट्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 3 जजों की पीठ में 2-1 से यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है।

कोर्ट के एससी/एसटी एक्ट पर इस फैसले के बाद अब सिर्फ शिकायत के आधार पर ही बिना किसी जांच के गिरफ्तारी होगी। हालांकि फैसले में कोर्ट ने अग्रिम को मंजूरी दी है।
कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले भी किसी वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एफआईआर खारिज कर सकता है।

केंद्र सरकार के संशोधित कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं जिसे सोमवार को कोर्ट ने खारिज कर दी और केंद्र के संशोधित कानून को मंजूरी दे दी।
कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। केंद्र का संशोधित कानून एसीसी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाता है।

दरअसल, 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने के दुरुपयोग के चलते इसमें मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद केंद्र सरकार ने इस आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया जिसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।


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