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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 27 मार्च 2025 (19:43 IST)

रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठिए, सब पर लगेगी लगाम, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया प्लान

amit shah
लोकसभा में आप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत एक भू-सांस्कृतिक राष्ट्र है, भू-राजनीतिक राष्ट्र नहीं। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्शिया से आक्रांताओं ने पारसियों को भगा दिया और पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए भारत आए और आज देश में वे सुरक्षित हैं। जब इजराइल से यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पड़ोसी देशों के 6 उत्पीड़ित समुदायों के लोगों को भी CAA के माध्यम से देश में शरण देने का काम भाजपा कर रही है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को 24 परगना से जारी होता है आधार कार्ड
शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत में घुसते थे, जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में घुसते हैं, जहां TMC सत्ता में है। उन्हें आधार कार्ड, नागरिकता कौन देता है?.. पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड हैं। आप (TMC) आधार कार्ड जारी करते हैं और वे वोटर कार्ड लेकर दिल्ली आते हैं। 
2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और हम इस पर लगाम लगाएंगे।  लोकसभा में आप्रवासी एवं विदेशी विधेयक, 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है और उसमें से 1653 किलोमीटर का बाड़ बन चुका है। 450 किलोमीटर की बाड़बंदी का काम इसलिए लंबित है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए भूमि नहीं देती है... जब भी बाड़बंदी का काम होता है तो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं।
 
एनजीओ द्वारा लिखा भाषण पढ़ते हैं राहुल गांधी 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता बने हैं, वे सरकार के अधिकृत डेटा के बजाए एनजीओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर भी नज़र रखते हैं। कभी-कभी वे एनजीओ द्वारा लिखे गए भाषण भी पढ़ते हैं..."
 
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नए आप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर कहा कि कोई व्यक्ति यदि वर्तमान सरकार का आलोचक हो तो उसे भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं... मुझे लगता है कि अब इस नए बिल के द्वारा यह सरकार यही काम करने वाली है। भाषा Edited by: Sudhir Sharma
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