‘आप’ की लगातार गिरती साख

अपने स्वार्थ हेतु, महत्वाकांक्षा हेतु, प्रतिष्ठा हेतु, राजनीति बयानों की ओट में नेतृत्व झूठा श्रेय लेता रहे और भीड़ भी आरती उतारती रहे- यह राजनीतिक अवसरवादिता है। इसी अवसरवादिता के प्रतीक है अरविन्द केजरीवाल। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी की दुहाई देकर दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई ‘आप’ की लगातार छीजती छवि की एक और घटना से न केवल केजरीवाल की साख को बट्टा लगा है बल्कि आम आदमी पार्टी के सितारे भी गर्दिश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

निजी मुकदमे का खर्च सरकारी खजाने से भुगतान कराने की कोशिशों का पर्दाफाश होने पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर जमकर जगहंसाई हुई है। मानहानि के इस मुकदमे का सामना कर रहे केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी के बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के खजाने से किए जाने पर यह घमासान मच गया है। 

भाजपा ने इसे जनता के पैसे पर डाका करार दिया है। निश्चित ही यह राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग है। सत्ता और सम्पदा के शीर्ष पर बैठकर इस तरह लोकतंत्र के मूल्यों से खिलवाड़ करना न केवल राजनीति को दूषित करता है बल्कि भारत की चेतना भी इस तरह की घटनाओं से प्रदूषित होती है। सत्ता के गलियारों में स्वार्थों की धमाचौकड़ी एवं मूल्यों की अवमानना चिंताजनक है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी की दुहाई देने वाले एवं राजनीतिक शुचिता के महात्मा कहलाने वाले लोग इस तरह राजनीतिक मूल्यों का अपहरण करके लम्बे समय तक जनता को गुमराह नहीं कर सकते। 

सत्ता और स्वार्थ के कारण केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्णता देने के लिए जिस तरह की नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया है, निश्चित ही इससे उनकी राजनीतिक साख गिरी है। हालांकि पार्टी के नेता इस मामले में कई तरह की तकनीकी दलीलें लेकर सामने आए हैं, लेकिन ये दलीलें बेबुनियाद सिद्ध हो रही हैं। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं, नीयत का भी है। और यहां तो नियत में खोट साफ-साफ झलक रही है, उपराज्यपाल को अंधेरे में रख कर भुगतान कराने की कोशिश पूरी तरह से की गई मगर कामयाबी नहीं मिली। 

गौरतलब है कि केजरीवाल ने भाजपा नेता और केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली पर दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहने के दौरान घपला करने का आरोप लगाया था। जेटली ने इसे अपनी मानहानि मानते हुए अदालत में दस करोड़ रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर कर रखा है। केजरीवाल की तरफ से मशहूर वकील राम जेठमलानी पैरवी कर रहे हैं। हुआ यूं कि जेठमलानी ने अपनी फीस वसूली के लिए दिसंबर 2016 में करीब 3.8 करोड़ रुपए का बिल केजरीवाल के पास भेजा था, जिसमें एक करोड़ रुपए रिटेनर फीस तथा 22 लाख रुपए प्रति सुनवाई का जिक्र था। विवाद का बिंदु यही बिल है। इस बिल के भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार के विधि मंत्रालय ने अपनी सलाह में कहा कि इस पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। इस तरह की तकनीकी व्यवस्था के चलते ही यह घपला सामने आ सका। बहरहाल, उपराज्यपाल ने कानूनी राय ली तो इसमें यह बात साफ हुई कि यह मुकदमा ‘व्यक्ति’ पर हुआ है, न कि ‘मुख्यमंत्री’ पर। मंगलवार को जैसे ही यह मामला मीडिया में उछला तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। केजरीवाल पर सार्वजनिक धन की ‘लूट और डकैती’ करने के आरोप लगे हैं। सवाल सामने आया है कि निजी मामले में भुगतान करदाताओं के धन से कैसे किया जा सकता है? जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने बचाव में कहा है केजरीवाल ने जो भी आरोप लगाए थे, वह सार्वजनिक हित में और सार्वजनिक पद पर रहते हुए लगाए थे। 

अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की उपज हैं। एक तरह से वे राजनीति में ईमानदारी के हीरो के रूप में ही आए थे और जनता ने इसीलिए उनका प्रचण्ड समर्थन किया, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अन्तर तो सत्ता के शीर्ष पर बैठते ही झलकने लगा। जिस सीढ़ी यानी अन्ना को आधार बनाकर उन्होंने सत्ता हासिल की, उन्हीं अन्ना को ही उन्होंने प्रारंभ में ही नकारा। उनकी तो शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर ही हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने राजनीति में नहीं आने की कसम खाई थी, लेकिन बाद में वे अपनी बात से पलट गए और राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता के नए पैमाने तय करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाकर मैदान में आ गए। अब तक के उनके राजनीतिक करियर को देखकर सामान्य आदमी भी बता सकता है कि केजरीवाल ने राजनीति में शुचिता की कोई नई लकीर नहीं खींची है, बल्कि उन्होंने एक अजीब किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए वह खुद को पीड़ित बताते हुए दूसरों पर हमलावर हो जाते हैं। उनके स्वयं के मंत्रिमण्डल एवं पार्टी के नेताओं-मंत्रियों पर चारित्रिक, आपराधिक और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठोस संदेश देने वाली कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल के भरोसेमंद और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हालांकि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफे का कारण बनाया है बीमारी को। बात केवल गोपाल राय की नहीं बल्कि उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य ऐसे ही आरोपों से घिरे हैं।

अब जबकि यह पूरा विवाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि को धक्का पहुंचाने लगा है तो राम जेठमलानी कह रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बतौर फीस एक पैसा भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वे केजरीवाल को गरीब मानते हैं। जबकि उन्होंने 3.42 करोड़ की फीस की राशि का बिल दे दिया है। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि अगर जेठमलानी को मुफ्त सेवा देनी थी तो इतना लंबा-चौड़ा बिल क्यों भेजा था? पिछले महीने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी एक रिपोर्ट में 29 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के विरुद्ध विज्ञापन पर खर्च करने की बात कही थी। इस बारे में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को वसूली करने का आदेश भी जारी कर चुके हैं। इसके बाद अब इस नए खुलासे के चलते आप की साख को और चोट पहुंची है। 

आम आदमी पार्टी हाईकमान संस्कृति को खत्म करने और सत्ता के दुरुपयोग को बंद करने के वादे पर वजूद में आई थी। विडंबना यह है कि खुद अपनी ही कसौटियों पर आज वह कठघरे में खड़ी दिखती है। ये मुद्दे जहां एमसीडी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं केजरीवाल की सियासी महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में रोड़ा साबित होने के संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने राजनीति में सियासत की धारा को बदलने का दावा कर एंट्री की थी। उनकी सियासत की ताकत पारदर्शिता और बेहतर छवि प्रस्तुत की थी, लेकिन अफसोस यह है कि केजरीवाल ने जिन उच्च नैतिक आदर्शों को अपनी सियासत का आधार बनाया था वो अब उन्हीं सिद्धांतों को लांघने में लगे हैं। वे अब किसी सामान्य राजनीतिज्ञ की तरह ही हैं जिनके चेहरे से आदर्श और सिद्धांतों को वो मुखौटा उतर चुका है जो उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए पहले पहन रखा था।

आज की राजनीति में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है तो सत्य और ईमानदारी की रेखा से कभी दाएं या बाएं नहीं चले। जो अपने कार्य की पूर्णता के लिए छलकपट का सहारा न लें। हमारे भीतर नीति और निष्ठा के साथ गहरी जागृति की जरूरत है। नीतियां सिर्फ शब्दों में हो और निष्ठा एवं नियत पर संदेह की परतें पड़ने लगे तो राजनीति में शुचिता और शुद्धि कैसे आएगी? बिना जागती आंखों के सुरक्षा की साक्षी भी कैसी! एक वफादार चौकीदार अच्छा सपना देखने पर भी इसलिए मालिक द्वारा तत्काल हटा दिया जाता है कि पहरेदारी में सपनों का खयाल चोर को खुला आमंत्रण है। केजरीवालजी! ईमानदारी अभिनय करके नहीं बताई जा सकती, उसे जीना पड़ता है कथनी और करनी की समानता के स्तर तक।