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Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Modified: रविवार, 25 नवंबर 2018 (13:05 IST)

मध्यप्रदेश चुनाव : किसान, कर्जमाफी और संविदा कर्मचारी चुनाव में बने कांग्रेस के ट्रंप कार्ड!

मध्यप्रदेश चुनाव : किसान, कर्जमाफी और संविदा कर्मचारी चुनाव में बने कांग्रेस के ट्रंप कार्ड! - Congress assembly elections
भोपाल। किसानों की कर्जमाफी और संविदा कर्मचारी को नियमित करने का कांग्रेस का वादा इस बार मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन किसानों की कर्जमाफी और सरकार बनने पर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर केंद्रित कर लिया है।
 
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश की आखिरी दौर की चुनावी जनसभाओं में जहां इस मुद्दे को जोर-शोर से लोगों को सामने रखा, वहीं अब वोटिंग से ठीक पहले कमलनाथ वोटरों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा।
 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर लोगों को वचन दिया है कि सरकार बनते ही कांग्रेस अपनी सभी घोषणाओं को पूरा करेगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि 'घोषणा नहीं, वचन है। कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्यप्रदेश के सेवा सहकारी समितियों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसान क्रेडिट कार्डधारियों (kcc) किसान भाइयों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा।'
 
- किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। इस योजना में हर किसान के खेत को इकाई माना जाएगा और जिस खेत में जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की बीमा की राशि प्रदान की जाएगी।
- वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी समस्त पेंशन योजनाओं की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 की जाएगी।
- ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, अतिथि शिक्षक एवं समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उन्हें पुन: नौकरी में वापस रखा जाएगा।
- गौमाता की रक्षा हेतु हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण किया जाएगा एवं गौरक्षकों को रोजगार देते हुए गौसेवा की जाएगी।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका तथा आशा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाएगा, साथ ही मध्याह्न भोजन का काम करने वाली रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और स्वसहायता समूह की महिलाओं के कर्जे माफ किए जाएंगे।