यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगस्त में संसद में कानून बनाकर मोदी सरकार फिर रचेगी इतिहास?

मोदी 2.0 सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा-370 को हटाया, 5 अगस्त 2020 को राममंदिर का हुआ भूमिपूजन

Narendra Modi on Uniform civil code:देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform civil code) लागू कर मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने एक प्रमुख चुनावी एजेंडे को पूरा करने पर तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। भोपाल में मंगलवार को पार्टी के मेरा बूथ, सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र ने देश में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के स्पष्ट संकेत दे दिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े बयान के बाद संसद के जुलाई-अगस्त में संभावित मॉनसून सत्र में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर इस पर कानून बना सकती है।  

UCC पर क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी?-यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी सरकार का रूख साफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि “भारत के मुसलमानों भाई-बहनों को भी समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का कर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे है। आज कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। यदि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए कुछ और कानून हो और परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो कैसे परिवार चलेगा। ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैस चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन यह वोट बैंक के भूखे लोग इसका विरोध कर है”।

मोदी 2.0 सरकार और अगस्त कनेक्शन?-2019 में केंद्र में दूसरी बार सत्ता में आई मोदी 2.0 सरकार के दो बड़े फैसले अगस्त महीने की पांच तारीख को हुए है। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर दूसरी बार काबिज होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और उनकी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया था वहीं ठीक एक साल बार 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला अपने हाथों से रख कर 5 अगस्त की तारीख को इतिहास में दर्ज के साथ 1980 से भाजपा के गठन के बाद देश की जनता से उसके सबसे बड़े चुनावी वादे (चुनावी घोषणा पत्र का एजेंडा)को पूरा कर दिया था।

ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है,तब मोदी सरकार जुलाई-अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करा सकता है। अगर मोदी 2.0 सरकार में मोदी सरकार के बड़े निर्णयों को देखे तो मोदी सरकार इस बार भी 5 अगस्त की तारीख को यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद से पास करा सकती है।

हलांकि अभी संसद के मानसून सत्र की तारीखों का एलान नहीं हुआ। आज संसदीय मामलों की होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार मॉनसून सत्र की तारीखों को लेकर फैसला कर सकती है। ऐसे में अब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या 5 अगस्त 2023 को मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला करके अगस्त में फिर नया इतिहास रचने की तैयारी में है।