WhatsApp को सरकार का जवाब, गंभीर मामलों में देनी होगी जानकारी
WhatsApp भारत सरकार के नए आईटी नियमों (IT Rules) के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का दावा है कि नए कानूनों से प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
नए नियमों में वॉट्सऐप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, का पता रखना होगा।
कंपनी ने इस नियम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अब केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप को जवाब दिया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि हम निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में WhatsAppको जानकारी देनी होगी।
केंद्र सरकार सरकार की तरफ से कड़ी टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि एक तरफ व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को अनिवार्य करने पर अड़ा है, जिसके तहत वो उनकी निजी जानकारियां अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर सके, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने और फेक न्यूज (Fake News) पर अंकुश लगाने के लिए लाई गईं भारत सरकार की इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को लागू करने से मना कर कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन करने का कोई उद्देश्य नहीं है।
