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Last Updated : गुरुवार, 6 जून 2019 (12:33 IST)

RBI का बड़ा फैसला, सस्ता होगा कर्ज लेना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस भी खत्म

RBI का बड़ा फैसला, सस्ता होगा कर्ज लेना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस भी खत्म - RBI reduced repo rate, EMI can be reduced
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक गुरुवार को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शीर्ष बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कमी की है।

रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद आपको होम लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन सस्ती दरों पर मिल सकते हैं, साथ ही पहले से चल रहे लोन पर भी EMI कम होगी। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरें घटाई है।
 
रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष का विकास अनुमान 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत किया। रेपो दर को 6 से घटाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने विकास दर का अनुमान 0.2 फीसदी घटा दिया है।

NEFT और RTGS चार्ज खत्म : शीर्ष बैंक ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए NEFT और RTGS लेन-देन पर लगने वाले शुल्क को हटाया और बैंकों से इसका लाभ ग्राहकों को देने को कहा। इस तरह अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाला चार्ज पूरी तरह खत्म हो गया है। एटीएम चार्ज पर चर्चा के लिए एक अलग समिति भी बनाई गई है।

लघु वित्त बैंकों के लिए ‘ऑन टैप’ लाइसेंस की व्यवस्था : आरबीआई ने कहा है कि लघु वित्त बैंकों के पहले बैच का प्रयोग सफल रहने के बाद उन्हें ‘ऑन टैप’ लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाएगी और इस साल अगस्त तक इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। 'ऑन टैप' लाइसेंस का मतलब है कि दिशा-निर्देशों में दी गयी अर्हता को पूरा करने वाली इकाइयों को आवेदन करने के बाद किसी अतिरिक्त मंजूरी के बिना लाइसेंस जारी किया जायेगा।
 
केंद्रीय बैंक ने कहा कि लघु वित्तीय बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि उन्होंने प्राथमिक क्षेत्र का अपना लक्ष्य पूरा किया है और इस प्रकार वित्तीय समावेशन के अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। इसलिए, छोटे ऋण की जरूरत वाले लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में ज्यादा बैंकों को होना चाहिए। इसके मद्देनजर अगस्त 2019 के अंत तक लघु वित्त बैंकों के लिए ‘ऑन टैप’ लाइसेंस के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।