जीवंत और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण

हम विश्व में लगातार कई वर्षों से 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मनाते आ रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए घोषित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान बताना है। इसलिए इस दिन को महिलाओं के आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
आज अपने समाज में नारी के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है महिला सशक्तीकरण की। महिला सशक्तीकरण का अर्थ है महिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना, बिना इसके महिला सशक्तीकरण असंभव है।

आज हर महिला समाज में धार्मिक रूढ़ियों, पुराने नियम कानून में अपने-आपको बंधा पाती है। पर अब वक्त है कि हर महिला तमाम रूढ़ियों से खुद को मुक्त करे। प्रकृति ने औरतों को खूबसूरती ही नहीं, दृढ़ता भी दी है। प्रजनन क्षमता भी सिर्फ उसी को हासिल है।
भारतीय समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य दिन-रात किए जा रहे हैं, पर हर कन्या में एक मां दुर्गा छिपी होती है। यह हैरत की बात है कि दुर्गा की पूजा करने वाला इंसान दुर्गा की प्रतिरूप नवजात कन्या का गर्भ में वध कर देता है। इसमें बाप, परिवार के साथ समाज भी सहयोग देता है।

आज जरूरत है कि देश में बच्चियों को हम वही आत्मविश्वास और हिम्मत दें, जो लड़कों को देते हैं। प्रकृति का संतुलन बना रहे इसलिए जरूरी है कि इस धरती पर कन्या को भी बराबर का सम्मान मिले, साथ ही उसकी गरिमा भी बनी रहे इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और हर स्त्री में यह शक्ति जगाएं ताकि वह हर विकृत मानसिकता का सामना पूरे साहस और धीरज के साथ कर सके।
एक नारी के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सृजित नहीं हो सकता है। जिस परिवार में महिला नहीं होती, वहां पुरुष न तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा पाते हैं और न ही लंबे समय तक जीते हैं। वहीं जिन परिवारों में महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वहां महिलाएं हर चुनौती, हर जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाती हैं और परिवार खुशहाल रहता है। अगर मजबूती की बात की जाए तो महिलाएं, पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि वे ही पुरुषों को जन्म देती हैं।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारत के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी को अनुच्छेद 14-18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के तहत होने वाली नियुक्तियों और रोजगार के संबंध में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गया समानता का अधिकार भारतीय राज्य को किसी के भी खिलाफ लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
देश में महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण को देखते हुए हमारे संविधान को 1993 में संशोधित किया गया। 73वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा गया। इस संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुल सीटों की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। इस संशोधन में इसकी भी व्यवस्था की गई कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कम से कम एक-तिहाई चेयरपर्सन की सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हों।
पंचायती राज संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में सकारात्मक कार्यवाही से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि हुई है। वास्तव में देखा जाए तो देशभर में पंचायतों में चुनी गईं महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत हो गया है। कुछ राज्यों में पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बिना प्रतिनिधित्व के महिलाओं का सशक्तीकरण असंभव है। जब तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक हम महिलाओं के सशक्तीकरण की कल्पना नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा '8 मार्च महिला दिवस' के दिन सिर्फ महिला सांसदों या विधायकों को संसद या विधानसभा में बोलने का सुझाव भी सराहनीय है। इस सुझाव पर संसद और विधानसभाओं को गौर करना चाहिए। लेकिन आज इसके साथ-साथ जरूरत है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से या 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए जिससे कि पंचायतों और नगरपालिकाओं की तरह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। साथ ही साथ जरूरत है कि महिलाओं के आरक्षण में पिछड़े और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा दिया जाए जिससे कि पिछड़े और दबे-कुचले वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके।
भारत की विधायिका में महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए सभी दलों को दलगत राजनीति से उठकर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करना चाहिए। कोई भी राष्ट्र महिलाओं के बिना शक्तिहीन है, क्योंकि राष्ट्र को हमेशा से महिलाओं से ही शक्ति मिलती है। किसी भी जीवंत और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।
आज जरूरत है कि समाज में महिलाओं को अज्ञानता, अशिक्षा, कूपमंडूकता, संकुचित विचारों और रूढ़िवादी भावनाओं के गर्त से निकालकर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उसे आधुनिक घटनाओं, ऐतिहासिक गरिमामयी जानकारी और जातीय क्रिया-कलापों से अवगत कराने के लिए उसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक चेतना पैदा करने की जिससे कि नारी, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके।
इसके साथ-साथ आज जरूरत है कि समाज की जितनी भी रूढ़िवादी समस्याएं हैं, हमें उनका समाधान खोजते हुए हठधर्मिता त्यागकर शैक्षिक, सामाजिक, सौहार्दपूर्ण, व्यावसायिक और राजनीतिक चेतना का मार्ग प्रशस्त करते हुए महिलाओं के सामाजिक उत्थान का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है।

सही मायने में तब सार्थक होगा, जब असलियत में महिलाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी कि वे हकदार हैं, इसके साथ ही समाज को संकल्प लेना चाहिए कि भारत में समरसता की बयार बहे, भारत के किसी घर में कन्या भ्रूण हत्या न हो और भारत की किसी भी बेटी को दहेज के नाम पर न जलाया जाए।
विश्व के मानस पटल पर एक अखंड और प्रखर भारत की तस्वीर तभी प्रकट होगी, जब हमारी मातृशक्तियां अपने अधिकारों और शक्ति को पहचानकर अपनी गरिमा और गौरव का परिचय देंगी और राष्ट्रनिर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

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