संसद का बजट सत्र, पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण (लाइव)

Last Updated: सोमवार, 29 जनवरी 2018 (12:13 IST)
नई दिल्ली। का सोमवार से शुरू हो रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रथम भाग में 8 बैठकें होंगी जिसमें 36 घंटे में से 19 घंटे राष्ट्रपति के अभिभाषण और केंद्रीय बजट 2018-19 के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं।


राष्ट्रपति के अभिभाषण के ताजा बिंदु-
* देश के छोटे शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकें और निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग और युवा कम खर्च पर आसानी से हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें, इसके लिए 'उड़े देश का आम नागरिक' यानी, 'उड़ान' योजना शुरू की गई है।
* सरकार ने राजमार्ग क्षेत्र के एक नए वृहद कार्यक्रम 'भारतमाला' को स्वीकृति दी है। इसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी में वृद्धि करने के लिए लगभग 53,000 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग चिन्हित किए गए हैं।
* सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। नई नीति में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' पर जोर दिया गया है। देश में अभी 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
* रेलवे में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के लिए निवेश में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के लिए वचनबद्ध है। मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड बुलेट ट्रेन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।
* इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में सराहनीय प्रयासों के कारण अब देश में 113 मोबाइल कंपनियां कार्यरत हैं जिनकी संख्या 2014 में मात्र 2 थीं। इससे देश के छोटे शहरों में भी हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
* सरकार द्वारा 'अटल इनोवेशन मिशन' के तहत 2,400 से ज्यादा 'अटल टिन्करिन्ग लैब्स' को स्वीकृति दी जा चुकी है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डाली जा सके। देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के गठन को मंजूरी दी गई है।
* 'दीनदयाल अमृत योजना' के तहत 111 आउटलेट्स के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवनरक्षक ब्रांडेड दवाओं और सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13,000 सीटें तथा पोस्ट ग्रेजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लोकसभा में 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक' भी प्रस्तुत किया है।
* मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' बनाई है। 'प्रधानमंत्री जन औषधि' केंद्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं। इन केंद्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है।
* सभी के सिर पर छत हो और उसे पानी-बिजली-शौचालय की सुविधा मिले, इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर आवासहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले साढ़े 3 वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' के अंतर्गत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में 6 प्रतिशत की राहत दी जा रही है।
* महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद पहली बार पुरुष रिश्तेदारों के बिना 45 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं के हज पर जाने की पाबंदी हटा दी गई है। इस साल 1,300 से ज्यादा महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा रही हैं।
* 'सीखो और कमाओ', 'उस्ताद', 'गरीब नवाज कौशल विकास योजना', 'नई रोशनी' आदि कार्यक्रमों के जरिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समाज के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले 1 साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फैलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है।
* समाज के प्रत्येक वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील मेरी सरकार ने 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। * हमारे देश में ढाई करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। सरकार ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' लागू किया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
* समाज के हर तबके तक विकास पहुंचाने की सोच के साथ 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 में केवल 56 प्रतिशत गांव ही सड़क संपर्क से जुड़े थे, अब 82 प्रतिशत से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं जिनमें से अधिकांश दूरदराज इलाकों में हैं।
* गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने और उन्हें विकास की राह पर चलने के लिए समर्थ बनाने के लिए मेरी सरकार 'सौभाग्य' योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दे रही है।
* आधार के जरिए 57 हजार करोड़ को गलत हाथों में जाने से बचाया गया है।
* डिजिटल कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया।
* दुनिया में पहली बार इसरो ने 104 सैटेलाइटों का सफल परीक्षण किया।
* शिक्षा ही देश के विकास का आधार है।
* टीकाकरण की वृद्धि दर 6.7 फीसदी प्रतिवर्ष तक पहुंची।
* सरकार ने मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की है।
* सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकेंगी।
* हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए, तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें।
* कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार संविधान में निहित मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।
* 'जनधन योजना' के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।
* सरकार ने महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।
* राष्ट्रपति ने कहा कि ये साल नए भारत के सपने के लिए अहम है। कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार संविधान में निहित मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है।
* हर गरीब को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाना अनिवार्य है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के सभी राज्यों में सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था को पारदर्शी और लीकेजप्रूफ बनाया जा रहा है।

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