सेल में विनिवेश का रास्ता साफ

सरकार को मिलेंगे 16,000 करोड़

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल में अपने कुछ शेयर और बेचने के साथ साथ नए शेयर जारी करने के लिए कंपनी के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सेल में विनिवेश से 16,000 करोड़ रुपए की पूँजी प्राप्त होने का अनुमान है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश कार्यक्रम के जरिए 40,000 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तवर्ष में सेल पूँजी बाजार में उतरने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी होगी।

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति की बैठक के बाद गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि सेल का विनिवेश दो चरण में किया जाएगा।

विनिवेश के तहत सेल दस प्रतिशत अतिरिक्त चुकता पूँजी जुटाएगी, वहीं सरकार अपनी दस प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करेगी। वर्तमान मूल्य पर इससे सेल को अतिरिक्त 8,000 करोड़ रुपए की पूँजी मिलने की उम्मीद है।

सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से 8,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। सेल के विनिवेश के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 85.82 प्रतिशत से घटकर 69 फीसद रह जाएगी।

चिदंबरम ने बताया कि सेल की 10-10 प्रतिशत की हिस्सेदारी की बिक्री दो चरणों में की जाएगी। प्रत्येक चरण में पाँच फीसद नए शेयर जारी किए जाएँगे और पाँच प्रतिशत सरकार के शेयरों की पेशकश होगी।

नए शेयर जारी कर सेल जो राशि जुटाएगी, उससे इस नवरत्न कंपनी को अपनी पूँजीगत खर्चों के वित्त पोषण में मदद मिलेगी। सेल द्वारा फिलहाल 70,000 करोड़ रुपए का विस्तार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कंपनी का इरादा अपनी सालाना उत्पादन क्षमता को 1.38 करोड़ टन से 2.34 करोड़ टन पर पहुँचाने का है।

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने आरईसी, एनएमडीसी तथा एनटीपीसी में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया था।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपए का था। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों कोल इंडिया, एमएमटीसी तथा इंजीनियर्स इंडिया का भी विनिवेश जल्द होने की संभावना है। (भाषा)