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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 14 अगस्त 2017 (10:33 IST)

बड़ी खबर! 2019 नहीं अगले साल ही हो सकते हैं लोकसभा चुनाव

बड़ी खबर! 2019 नहीं अगले साल ही हो सकते हैं लोकसभा चुनाव - Lok Sabha Elections with assembly Elections 2018
2018 में यानी अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार सरकार विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने के संबंध मं विचार कर रही है। हालांकि यह मुद्दा पहले भी उठा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना चाहिए इससे अतिरिक्त चुनावी खर्च से बचा जा सकता है।
 
अब खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के चुनाव कराए जाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक तालमेल बैठाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2018 में करवाए जा सकते हैं।
 
पीएम मोदी ने रखा था यह विचार 
उल्लेखनीय है कि खुद पीएम मोदी भी यह राय जाहिर कर चुके हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। प्रधानमंत्री मोदी यह कह चुके हैं कि लगातार होने वाले विधानसभा चुनावों से न सिर्फ सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है बल्कि इससे देश पर आर्थिक भार भी पड़ता है।
 
क्या है चुनावी नियम
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए लोकसभा के पूर्व सेक्रटरी जनरल सुभाष सी कश्यप और कई सचिवों की राय जानने की कोशिश की जा रही है। 
 
मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव तय समय से छह महीने पहले तक करवाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार इन नियमों की जांच कर चुकी है जिसके मुताबिक इनमें बदलाव के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 
 
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक, 'अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद छह महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों को साथ करवाया जा सकता है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि तय समय से 6 महीने पहले तक चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह काम चुनाव आयोग कर सकता है और इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी।'
 
2018 में इन राज्यों में होंगे चुनाव 
अगले मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2018 में समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में भाजपा सत्ता में है।
 
जानकारों का मानना है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों में सहमति बनाने की होगी। अगर सरकार आम सहमित बनाने में कामयाब हो जाती है तो तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के भी विधानसभा चुनाव भी साथ करवाए जा सकते हैं। इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी अप्रैल 2019 तक है।