खुशखबरी! सोना आयात की 80-20 योजना खत्म, अब घटेंगे दाम
नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवास्था और समाज में बदलाव आने लगा है। भारत अब हर मोर्चे पर अग्रसर होता दिख रखा है। एक ओर जहां दुनियाभर के लोग भारत में निवेश के लिए तत्पर हुए हैं तो दूसरी ओर भारतीय शेयर बाजार में भी नए नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। इस सभी के चलते सोना भी अप धीरे धीरे आम लोगों के हाथ में आने लगा है।
सोने की कीमतों में भारी गिरावट के चलते सोना खरीदने वालों के लिए अब एक खुश खबर है। वह यह कि रिजर्व बैंक ने सोने के आयात पर अंकुशों में ढील देते हुए विवादास्पद 80-20 योजना को शुक्रवार को खत्म कर दिया। इससे सोना की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यह हैरान करने वाला कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उद्योग को आशंका थी कि सोने के आयात पर नकेल कसी जा सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना आयात पर अगस्त, 2013 में लागू की गई 80-20 योजना अब खत्म कर दी है। अगस्त, 2013 में शुरू की गई इस योजना के अन्तर्गत सोना आयात का नया आर्डर देने से पहले आयातित सोने में से 20 प्रतिशत सोने के आभूषणों का निर्यात करना जरूरी था।
गौरतलब है कि 80:20 योजना के तहत सोना आयात का नया ऑर्डर देने से पहले आयातित सोने में से 20% सोने के आभूषणों का निर्यात करना जरूरी था। सोना आयात पर प्रतिबंध से जुड़ी 80-20 योजना अगस्त, 2013 में लागू की गई थी। चालू खाते के घाटे (कैड) बढ़ने में सोने का आयात अहम माना जाता है।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है, भारत सरकार ने 80:20 योजना को समाप्त करने और सोने के आयात पर अंकुशों में ढील देने का फैसला किया है। ऐसे में इस योजना के बारे में जारी सभी निर्देश वापस लिए जाते हैं। अक्टूबर में सोने का आयात 280% बढ़कर 4.17 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सितंबर में सोने का आयात 95 टन था, जो सितंबर, 2013 में मात्र 12 टन रहा था। बाजार में इस तरह की धारणा थी कि सरकार और रिजर्व बैंक सोने के आयात पर अंकुश और कड़े कर सकते हैं।
सूत्रों ने कहा सरकार कि 80-20 योजना अपना काम कर रही थी। इससे सोने का आयात घटा था। लेकिन, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार द्वारा इसमें ढील दिए जाने के बाद सोने का आयात बढ़ गया। यूपीए सरकार ने मई में नियमों में ढील देते हुए निजी क्षेत्र की छह ट्रेडिंग कंपनियों को 80-20 योजना के तहत सोना आयात की अनुमति दे दी। पहले सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व बैंकों को इस योजना के तहत सोना आयात की अनुमति थी। सूत्रों ने बताया कि अप्रैल-सितंबर में कुल सोना आयात में 40% हिस्सा इन निजी क्षेत्र की छह कंपनियों का रहा। (एजेंसी)
