नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने लोगों को चुनौती दी है कि आओ और ईवीएम को हैक करके दिखाओ। उल्लेखनीय है कि यूपी चुनाव के बाद सबसे पहले मायावती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल लगातार छेड़छाड़ के मुद्दे को उठा रहे हैं और दिल्ली निगम चुनाव मतपत्र के जरिए कराने की मांग कर रहे हैं।
इसी बीच, चुनाव ने चुनौती दी लोग आगे आएं और वोटिंग मशीन को हैक करके दिखाएं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग इसके लिए मई के पहले हफ्ते में स्थान और तारीख तय करेगा, जहां लोगों की शंकाओं का समाधान किया जा सके और ईवीएम को लेकर जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, उसकी हकीकत भी सामने आ सके।
हार्दिक पटेल को झटका : दूसरी ओर गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को हार्दिक पटेल की अगुवाई वाले पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की एक महिला नेता रेशमा पटेल की ओर से राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता के वोट के बारे में जानकारी की पर्ची जारी करने वाली वीवीपीएटी प्रणाली युक्त ईवीएम अथवा बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
उधर रेशमा ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि वह इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। रेशमा ने उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी तथा बसपा समेत कुछ विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करने पर पिछले माह यह याचिका दायर की थी।
राष्ट्रपति से शिकायत : इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 13 प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से बुधवार को मुलाकात कर उनसे हाल के चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बडी, राज्यपाल पद के दुरुपयोग तथा देश में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होने की शिकायत करते हुए इन मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा शुभेंदु शेखर राय, माकपा के सीताराम येचुरी, भाकपा के डी राजा, बसपा के सतीश मिश्रा, सपा के धमेंद्र यादव तथा नीरज शेखर, कांग्रेस नेता सत्यव्रत चुतुर्वेदी, जनता दल यू के शरद यादव तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर सहित अन्य कई प्रमुख दलों के नेता शामिल थे।
