'जीएसटी' आम सहमति से कराएंगे पारित : अरुण जेटली

नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक 'साझी संप्रभुत्ता' के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।

जेटली ने भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिन पर बुधवार को सदन में विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान जेटली ने पार्टी सांसदों से कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू हो जाएगी। वित्तमंत्री ने पार्टी सांसदों को बताया कि यह प्रणाली (जीएसटी) देश में लागू होने से किस प्रकार से आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा।

बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि वित्तमंत्री ने बैठक में पार्टी सांसदों को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े विधेयकों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये विधेयक साझी सम्प्रभुत्ता पर आधारित है। जीएसटी परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद इनका मसौदा तैयार किया है जिसमें सभी राज्य शामिल हैं।

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति के आधार पर पारित कराना चाहती है और वित्तमंत्री ने सांसदों के साथ चर्चा के दौरान इसका जिक्र किया। भाजपा अपने सांसदों को पहले ही कह चुकी है कि जीएसटी के लाभ के बारे में आम लोगों को व्यापक स्तर पर बताएं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सांसदों को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों- केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी-जीएसटी बिल), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई-जीएसटी बिल), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी-जीएसटी बिल) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 के बारे में बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। सरकार जीएसटी प्रणाली को एक जुलाई से लागू करना चाहती है। 

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढते हुए कल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधाई प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले एसएम कृष्णा भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमपी राजशेखरन का पत्र भी दिखाया गया जिसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा की गई है।

संसदीय दल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा दिए जाने को मंजूरी दिए जाने के विषय पर भी चर्चा हुई। (भाषा)