मोदी के बिहार पैकेज में विकास कार्यों पर खासा जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बिहार के लिए घोषित सवा लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तहत राज्य में सड़कों का जाल बिछाने, रेल संपर्क को बेहतर बनाने, बिजली की स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन के विकास को खास तवज्जो दी गई है।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत नीति आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से घोषित सवा लाख करोड़ रुपए के बिहार पैकेज के तहत राज्य में पटना, भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

विशेष पैकेज के तहत बिहार को कृषि क्षेत्र के विकास के मद में 3,094 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है जिसमें पूसा विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उन्नयन करने के लिए 400 करोड़ रुपए, मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए, खेती जल प्रबंधन के लिए 750 करोड़ रुपए, भंडारण क्षमता के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए, सुपौल, मधेपुरा, हाजीपुर और चकिया बाजार में नए गोदाम के निर्माण के लिए 214 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

बिहार पैकेज में कई सड़क परियोजनाओं, राजमार्गों के विकास, पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है।

इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंतर्गत मोकामा-खगड़िया खंड के तहत 60 किलोमीटर सड़क को 4 लेन में परिवर्तित के लिए 810 करोड़ रुपए और मुंगेर में कुल मिलाकर 18.69 किलोमीटर पुलों के निर्माण के लिए 2,361 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के अंतर्गत महेशूघाट-सहरसा-पूर्णिया खंड के तहत 171 किलोमीटर सड़क को 2 लेन का बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए, मंझोली चिरकोट खंड के तहत 65 किलोमीटर सड़क के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

दिल्ली स्थित आरटीआई कार्यकर्ता गोपाल प्रसाद ने नीति आयोग से प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज का विस्तृत ब्यौरा मांगा था।

आरटीआई के तहत नीति आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पटना रिंगरोड के तहत 65 किलोमीटर मार्ग को 4 एवं 6 लेन का बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंतर्गत किशनगंज बायपास के तहत 20 किलोमीटर सड़क को 4 लेन का बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के तहत मुंगेर-मिर्जा चौकी खंड के तहत 120 किलोमीटर सड़क को 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए 1,200 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सी, एनएच 80, एनएच 81, एनएच 99 और एनएच 527 ए के तहत 116 किलोमीटर सड़क को 2 लेन का बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए और जेआईसीए के सहयोग से महात्मा गांधी सेतु के 5.6 किलोमीटर पुल के निर्माण के लिए 2,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 106 के तहत कोशी नदी पर 20 किलोमीटर पुलों के निर्माण के लिए 3,000 करोड़ रुपए, बिहार के मनिहारी से झारखंड के साहेबगंज को गंगा नदी पर पुल का निर्माण कर जोड़ने के लिए 2,000 करोड़ रुपए, बिहार के पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले में श्रीनगर को जोड़ने के लिए सोन नदी पर पुल के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए तथ महात्मा गांधी सेतु के समांतर गंगा नदी पर 4 लेन के नए पुल के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विकास घोषणा के तहत 436 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 6,600 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर बक्सर को नए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 64 किलोमीटर सड़क के निर्माण के वास्ते 960 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज के तहत राज्य में बिजली के उत्पादन एवं विकास के लिए 16,130 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बक्सर में 1,300 मेगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के लिए 5,880 करोड़ रुपए तथा समन्वित बिजली विकास योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के तहत बिहार के लिए विशेष पैकेज के तहत रेलवे लाइनों के विकास एवं विद्युतीकरण के लिए 8,870 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इसमें रेलवे से जुड़ी रामपुरा डुमरा-टाल-राजेन्द्रपुल से संबंधित 14 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त पुल के निर्माण एवं लाइन के दोहरीकरण के लिए 938 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

रेलवे के तहत हाजीपुर-बछवाड़ा 72 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 756 करोड़ रुपए, क्यूल-गया खंड में 123 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 1,292 करोड़ रुपए, धनबाद और सोननगर के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए 4,725 करोड़ रुपए, समस्तीपुर-दरभंगा खंड में 38 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण या तिहरीकरण के लिए 399 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है।

रेल लाइनों के विद्युतीकरण के तहत क्यूल तिलैया खंड में 87 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए 85 करोड़ रुपए, बाल्मिकीनगर नरकटियागंज-सुगौली-मुजफ्फरपुर और सुगौली-रक्सौल रेल खंड के तहत 240 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण के लिए 397 करोड़ रुपए, तीन पहाड़-राजमहल समेत अम्मपाली हाल्ट-क्यूल के तहत रेल लाइन के विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष पैकेज के तहत डिजिटल बिहार एवं दूरसंचार सेवाओं के विकास के वास्ते 449 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जिसमें 1,000 नए टॉवर स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए, भागलपुर एवं दरभंगा में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के केंद्र स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल हैं।

इसके अलावा मुजफ्फरपुर एवं बक्सर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 2 नए केंद्र खोले जाएंगे। बिहार में सब्सिडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर और 30 वाईफाई हॉटस्पॉट का निर्माण करने के लिए भी धन का प्रस्ताव किया गया है।

पैकेज के तहत वैशाली, बोधगया, सुल्तानगंज, पटना साहिब, रामायण सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट, जैन सर्किट, मंदार पहाड़ी आदि परियोजनाओं समेत पर्यटन के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। (भाषा)