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Last Updated : शनिवार, 1 फ़रवरी 2025 (16:07 IST)

FDI पर बड़ा फैसला, इंश्‍योरेंस सेक्टर को मिलेगी राहत

budget insurance
Union Budget 2025-26 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का एलान किया। यह कदम निवेशकों के लिए नए अवसर लाएगा। साथ ही बीमा उद्योग को भी मजबूती देगा। ALSO READ: Income tax slab: इनकम टैक्स में आपको कितना होगा फायदा, जानिए आसानी से
 
वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश से जुड़े मौजूदा नियमों और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रिया को और सुगम बनाना है, ताकि वे भारत के बीमा बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकें। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
 
निर्मला सीतारमण के एलान से बीमा जगत में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले कई बजटों से यह सेक्टर सरकार की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा था लेकिन उसे निराशा ही हाथ लग रही थी। इस बार वित्तमंत्री ने इस सेक्टर को निराश नहीं किया। इससे इंशोरेंस सेक्टर में नया बूम आने की संभावना है। ALSO READ: बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, 12 लाख तक नहीं लगेगा इनकम टैक्स
 
इस फैसले से बीमा सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी और एजेंट्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं। एक प्राइवेट बीमा कंपनी में मैनेजर शंकर सिंह राजपूत ने कहा कि बजट में किए गए इस एलान से भारत में बीमा सेक्टर को नया जीवन मिला है। इससे हेल्थ सेक्टर के साथ ही लाइफ इंशोरेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स में नई उम्मीदों का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ बाजार में पैसा आएगा बल्कि लोग भी बीमा के प्रति जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों का फायदा होगा।
 
एक निजी बीमा कंपनी में मैनेजर रितेश शर्मा ने बताया कि न्यूयॉर्क लाइफ जैसी कई कंपनियां भारत में पार्टनर्स के अभाव में भारत में नहीं आ पा रही थी। इस फैसले से अब वे अकेले भारत में निवेश कर सकेंगी। इससे बीमा सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को नई उत्पाद मिल सकेंगे। 
 
उल्लेखनीय है कि देश में अब तक 74 फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिली थी। जनराली, निप्पॉन आदि बड़ी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारत में निवेश कर रखा था। इस फैसले से विदेशी कंपनियां भारत में अकेले कारोबार कर पाएगी। 
edited by : Nrapendra Gupta