गायों के संरक्षण के लिए वसुंधरा सरकार का फैसला, शराब पर लगाया 'काउ सेस'
अब राजस्थान में शराब महंगी होने वाली है। राज्य की वसुंधरा सरकार ने शराब पर 'काउ सेस' लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार से गौशालाओं के लिए मिलने वाला अनुदान बंद होने के बाद इसकी भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने शराब पर सरचार्ज और स्टांप पर सेस बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से प्रदेश में शराब और स्टांप महंगे हो जाएंगे। कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिए इन दोनों फैसलों के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां गाय के लिए अलग से काउ मंत्रालय बनाया गया है। शराब पर सेस से पहले वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछले साल गाय कर वसूलने का फैसला कर लिया था। प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत काउ सरचार्ज वसूलने की घोषणा की थी। तब सरकार का कहना था कि काउ सरचार्ज लगाने का फैसला गौ वंश के संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है।
सरकार के अनुसार राज्य की गौशालाओं में करीब 5 लाख से ज्यादा गायें हैं और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार को कम से कम 200-500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। यह खर्च उठाने के लिए सरकार ने इस काउ सरचार्ज को वसूलना शुरू किया और अब शराब पर काउ सेस लगाने जा रही है।
वसुंधरा सरकार ने कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत स्टांप ड्यूटी पर गौ संरक्षण सेस की दर को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। अध्यादेश के लागू होते ही स्टांप की दरें 10 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। (एजेंसियां)
